खोज

काठमाडौँ | कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएको छ। न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासमा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएकाले आजै आदेश आउने समेत अपेक्षा गरिएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यस रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

मानव तस्करीको आरोपमा अधिकारीलाई गत कात्तिक २५ गते पक्राउ गरिएको थियो। जापान भ्रमणमा गएका तीन युवालाई नक्कली परिचयपत्र बनाएर पठाएको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो। तीमध्ये खोटाङका दावा शेर्पा, रसुवाका कञ्चन देवकोटा, र जनक राईलाई जापानको अध्यागमनले फिर्ता गरिसकेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

देवकोटा र राईले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्र र शेर्पाले खोटाङको वडा सदस्यको नक्कली परिचयपत्र बोकेको पाइएको छ। अधिकारीले भने आफूले ती व्यक्तिहरूलाई हङकङमा भेटेर फिर्ता ल्याई नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको दाबी गरेका छन्।

यसअघि, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उनी मंसिर ११ गते हिरासतबाट मुक्त भएका थिए। हाल यस निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतीक्षा छ।