खोज

काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले उनलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई आइतबार नै पत्र पठाइसकेको छ।

कास्की जिल्ला प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले सभामुख घिमिरेलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ को प्रयोजनार्थ’ भनिएको छ।

यसबमोजिम अब पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा पर्ने बताइएको छ।

तर रास्वपाका सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहराले ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर सांसद निलम्बन गर्न खोजिएको’ दाबी गरेका छन्।

उनको जिकिर छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ ले “राष्ट्रसेवक”को पद निलम्बन हुने भन्छ। तर ऐनको परिच्छेद २ को परिभाषामा राष्ट्रसेवक को हुन् भनी स्पष्ट खुलाइएको छैन। तर सांसद राष्ट्रसेवक होइनन्, जनप्रतिनिधि हुन्। विगतमा नेपालका विभिन्न मुद्दाहरूमा न्यायालयले “राष्ट्र सेवक”को परिभाषा कार्यकारीसम्म सीमित रहने भनेर व्याख्या गरेको छ। सांसदहरूको जिम्मेवारी विधायिकासम्बन्धी हुने भएकाले, उनीहरू कार्यकारी भूमिकामा रहेजस्तो व्यवहार गर्न वा “राष्ट्र सेवक” मान्न सकिँदैन।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा के लेखिएको छ?

२७. स्वत: निलम्बन हुने : “प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वत: निलम्बन भएको मानिनेछ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार रवि लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध तीनवटा कसुरमा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ। यस प्रकरणमा अदालतले आजदेखि बयान थाल्दैछ।