खोज

साउन १,काठमाडौँ । व्यवस्थापिका– संसद्, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । 

न्यायपालिका सुधार सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्नुभएको अवधारणा, कार्ययोजना र सोच सुनेपछि बैठकले उहाँको योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा उक्त पदका लागि योग्य रहेको ठहर गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नाम अनुमोदन गरेको हो । 

संवैधानिक परिषद्को यही असार १५ गतेको बैठकले उहाँको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि व्यवस्थापिका– संसद्मा पठाएको थियो । उहाँको नाममा कुनै उजुरी परेका थिएनन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मतिले नाम अनुमोदन भएको व्यहोराको पत्र समितिले आजै संवैधानिक परिषद्लाई पठाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

पत्र प्राप्त भएपछि परिषद्ले सो व्यहोराको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाउनेछ र त्यसपछि राष्ट्रपतिले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

गत जेठ २४ देखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका पराजुली प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि उहाँले आगामी २०७५ वैशाख १५ गतेसम्म कार्यभार सम्हाल्नु हुनेछ । विसं २०१० वैशाख १६ गते तनहँुको काहँु शिवपुरमा जन्मनुभएका पराजुली लामो समयसम्म कानुन व्यवसायमा संलग्न रहनुभएको थियो । विसं २०४७ मङ्सिरमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशका रुपमा अदालतमा उहाँको प्रवेश भएको हो । 

संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि ३९ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै अदालतको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहने बताउनुभयो । न्यायपालिकाका सम्बन्धमा व्यक्त हुदै आएका समसामयिक चासो र न्यायपालिकाप्रतिका अपेक्षालाई यथाशक्य सम्बोधन गर्ने गरी न्यायिक सुधार कार्यलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । 

स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन तथा न्यायमा जनताको पहुँच बढाउने कामलाई पनि उत्तिकै जोड दिइने ्उहाँले बताउनुभयो । “निष्पक्षताको प्रदर्शन कार्यशैलीले गरेको हुन्छ, सफलता असफलता उसको कार्यले देखाउँछ, न्यायले परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा फैसला सुनाउँछ, न्याय भनेको निष्पक्षताबाहेक केही होइन”, पराजुलीले भन्नुभयो । 

बैठकपछि समितिका सदस्य बालकृष्ण खाँडले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना र सांसदका जिज्ञासाको जवाफपछि उहाँको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको जानकारी दिनुभयो । रासस