खोज

काठमाडौँ | पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ३ वटा जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुँदा प्रभु बैंक ग्यारेन्टी बसिदियो । यसको अर्थ हो, उनको धरौटीको जिम्मेवारी प्रभु बैंकले बैंक ग्यारेन्टीमार्फत लिएको थियो। त्यसैले लामिछानले कुनै पनि अदालतमा नगद बुझाउनु परेन ।

कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख, काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख, र रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। यी सबै रकम प्रभु बैंकले “भुक्तानी गर्न तयार छु” भन्ने ग्यारेन्टी पत्र अदालतलाई बुझाएपछि रवि लामिछाने रिहा भएका हुन्। बैंकको गैरकोषमा आधारित बैंकिङ कारोबारको यस्तो सुविधाले रविलाई अदालतमा कसरी पैसा बुझाउने र जुटाउने भन्ने झमेला लिनु परेन ।

के हो बैंक ग्यारेन्टी?

बैंक ग्यारेन्टी भनेको हिताधिकारीलाई भुक्तानीको सुनिश्चितता गराउनको लागि बैंक, ग्यारेन्टीको लिखत जारी गराई माग्ने पक्ष (ग्राहक) र हिताधिकारीबीच गरिएको त्रिपक्षीय करार हो । रविको विषयमा हिताधिकारी सम्बन्धित जिल्ला अदालत हुन् भने ग्यारेन्टी माग्ने पक्ष रवि हुन् ।

बैंकले यी जिल्ला अदालतलाई धरौटीको रकम भुक्तानीको ग्यारेन्टी गरिदिएको हुन्छ । सो वापत बैंकले रविबाट निश्चित कमिसन लिएको हुन्छ । यस्तो कमिसन निकै नै कम हुन्छ । अर्थात् हरेक त्रैमासको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम ।

जस्तै रुपन्देही जिल्ला अदालतले आइतबार रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छोड्न आदेश जारी गर्‍यो । आदेशसँगै रविका लागि प्रभु बैंक ग्यारेन्टी बस्यो र उनी छुटे । अब उनले बैंकलाई त्रैमासिक(तीन महिना) मा १ लाख रुपैयाँ भन्दा कम कमिसन शुल्क तिरे पुग्छ । बैंकमा प्रचलित दर कूल बैंक ग्यारेन्टीको त्रैमासिक कमिसन ०.१५% देखि ०.५०% सम्म छ ।

बैंक ग्यारेन्टी सामान्यतयाः नगद मार्जिनमा वा धितो राखेर जारी गरिन्छ । नगद मार्जिन भन्नाले जति रकमको ग्यारेन्टी जारी गर्नु पर्ने हो, त्यसमध्ये बैंकले तोकेको अंश बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भन्ने बुझिन्छ। धितो राखेर जारी हुने ग्यारेन्टीमा ग्राहकको कुनै सम्पत्ति धितोबन्धक हुन्छ । यसको अर्थ रवि लामिछानेले अदालतले माग गरेको १ करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टीका लागि त्यस बराबर वा बैंकले तोकेको रकम नगद वा धितो राख्नु पर्छ । तर, यो बैंक र ग्राहकबीचको आपसी समझदारीमा तय हुन्छ । बैंक ग्यारेन्टी सीमित अवधिका लागि मात्र गरिन्छ । अवधि सकिएपछि पुनः ग्यारेन्टी जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंक ग्यारेन्टी जारी गरेपछि अदालतलाई रकम बुझाउनु भने पर्देन । यद्यपि बैंक अन्तिम लाभग्राही हुने भएकाले अदालतले मागेको बेला बैंकले रकम ट्रान्स्फर गरिदिनुपर्छ । यसर्थमा अदालतले मागेको बेला पैसा दिन्छु भनेर बैंकले गरेको कबोल नै बैंक ग्यारेन्टी हो ।

अदालतले मागेको धरौटी एक प्रकारको प्रमाण हो । अदालतले भनेको समयमा प्रतिवादी उपस्थित नभएको खण्डमा अदालतले धरौटी रकम लिन्छ । त्योबेला मात्र अदालतले बैंकबाट पैसा माग्छ । अर्थात् ग्यारेन्टी जारी गर्ने बित्तिकै अदालतलाई पैसा पठाइहाल्नु भने पर्दैन । तर, अदालतले पैसा मागेको अवस्थामा ग्राहकको खातामा पैसा होओस् वा नहोस्, धितो बन्धक होस् वा नहोस् बैंकले पैसा दिनुपर्छ । बैंकले कबुल गरिसकेका कारण भने बमोजित भुक्तानी गरिदिन्छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार अदालतले मागेको ७ दिनभित्र बैंकले अदालतको खातामा पैसा हालिदिनुपर्छ ।

यदी नगद मार्जिनमा बैंक ग्यारेन्टी जारी गरेको छ भने बैंकले ग्राहकको खाताबाट पैसा काट्छ । यदी धितोमा जारी गरिएको हो भने ग्राहकको नाममा फोर्स लोन बुक हुन्छ । र, बैंकले ग्राहकबाट (हालका लागि रविबाट) ब्याजसहित कर्जा असुल गर्छ । यस्तो फोर्स लोनको ब्याजदर निकै महँगो हुन्छ । फोर्स लोन ९० दिनभित्र असुल गरिसक्नुपर्छ । असुल हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो कर्जा बैंकको निष्क्रिय कर्जामा गणना हुन्छ । बैंक ग्यारेन्टी प्रायः व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जारी गरिन्छ ।

उदाहरणका लागि एक व्यवसायीले अर्कोसँग कारोबार गर्दा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराइसके पछि रकम प्राप्त नहुने हो कि भन्ने शंका गर्न सक्छ वा एडभान्स दिएपछि सामान नआउने हो कि भन्ने डर हुन्छ ।

यस्तो पक्षमा बैंक ग्यारेन्टीको आवश्यकता हुन्छ । बैंकले मध्यस्तता गरिदिन्छ, ‘पैसा वा सामान नपाए म सो बराबरको पैसा उपलब्ध गराइदिन्छु’ भनेर एक पत्र दिन्छ । सो पत्रका लागि बैंकले केही शुल्क लिन्छ । पछि सामान पाउने वा पैसा पाउने व्यवसायीले नपाएको खण्डले बैंकले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार पैसा दिन्छ । बैंक ग्यारेन्टीको प्रकृति, प्रक्रिया र उद्देश्यका आधारमा बैंक ग्यारेन्टी विभिन्न प्रकारको हुन्छन् ।

चितवन र पर्सामा पनि रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीका मुद्दाहरू अघि बढ्ने तयारीमा छन्। यी मुद्दामा अदालती प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।