खोज

काठमाडौँ | नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद  सापकोटाविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ नसकिएपछि अर्को पेसी तोक्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चूडालको इजलासमा आज दिनभर रिट निवेदक पूर्णिमाया लामाको तर्फबाट बहस भएको थियो।

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले माओवादी नेता सापकोटाविरुद्ध फौजदारी कानुनअनुसार ज्यान मुद्दामा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आधार र कारण पेस गरेका थिए।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सापकोटाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६९ सालमा गरेको निर्णय गैरकानुनी रहेको जिकिर गरे। सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको जाहेरी मन्त्रिपरिषद्को २०६९ साउन १२ गते तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। यसरी फौजदारी कानुनको प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषद्ले हस्तक्षेप र अपहरण गर्ने शैली स्वेच्छाचारी भएको उनको भनाइ थियो।

साथै यो निर्णय नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको सन्धि सम्झौताविपरीत रहेको दाबी पनि उनले गरे। नेपाल २०२० सालदेखि नै जेनेभा महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेकाले पनि राजनीतिक आवरणमा गम्भीर अपराधमा उम्काउन नमिल्ने उनको तर्क थियो।

‘जेनेभा महासन्धिले कोही पनि सिभिलियन (गैरसैनिक नागरिक) को हत्या गर्न पाइँदैन, गम्भीर अपराधलाई दण्डित गर भनेको छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘राजनीतिक आवरण दिएर दण्डनीय अपराधमा उन्मुक्ति दिन पाइँदैन। फौजदारी कानुन प्रणालीअनुसार नै कारबाही अघि बढ्नुपर्छ।’

सर्वोच्च अदालतले पटकपटक परमादेश र अन्तरिम प्रकृतिका आदेश दिएर फौजदारी कसुरको अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको विषयमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन आकर्षित नहुने तर्क पनि उनले गरेका थिए।