२०८२, ३० फाल्गुन शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

रुसमाथिको प्रतिबन्ध लम्ब्याउन इयू नेता सहमत

२०८२, १३ असार शुक्रबार १२:२४

क्रेमलिन मैत्री हङ्गेरीले रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई खुकुलो पार्नसक्ने सम्भावनाबीच थप छ महिनाका लागि रुसमाथिको प्रतिबन्ध लम्ब्याउन इयू्र नेता सहमत भएका छन् ।

ब्रसेल्समा भएको शिखर सम्मेलनको निर्णयको अर्थ युक्रेनमा जारी युद्धलाई लिएर युरोपेली सङ्घ (इयू) ले रुसी केन्द्रीय बैङ्कको २०० अर्ब युरो (२३४ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढी सम्पत्ति जफत गर्ने लगायतका व्यापक प्रतिबन्धहरू सन् २०२६ को सुरुसम्म कायम रहने युरोपेली सङ्घ (इयू) का सदस्य राष्ट्रका नेताले बताएका छन् ।

हङंगेरीका नेता भिक्टर ओर्बानले नमानेमा मस्कोलाई आर्थिक दण्ड दिने गरी आपतकालीन योजना बनाइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

युरोपेली सङ्घका समकक्षीहरूले बुडापेस्टले यी उपायहरू नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले शान्ति प्रयासलाई दबाब दिइरहेका बेला रुसमाथि समूहको पकडमा ठूलो खाडल पर्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका थिए।

प्रत्येक छ महिनामा थप गर्नुपर्ने प्रतिबन्ध जनवरीमा नवीकरणका लागि आउँदा ओर्बानले अन्तिम पटक उक्त निर्णय गर्नुभएको हो ।

तर इयूले आफ्ना विद्यमान उपायहरू यथावत रहने सुनिश्चित गरे पनि हङ्गेरीको सहयोगी स्लोभाकियाको अवरोधका कारण उसले प्रतिबन्धको नयाँ प्याकेजमा स्वीकृति पाउन असफल भएको छ ।

स्लोभाकियाका नेता रोबर्टो फिकोले सन् २०२७ को अन्त्यसम्ममा रुसी ग्यासको आयात बन्द गर्ने योजनालाई लिएर ब्रसेल्ससँगको छुट्टै विवादका कारण शिखर सम्मेलनमा नयाँ चरणको प्रतिबन्धलाई स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

स्लोभाकिया रूसी ग्याँस आयातमा निर्भर छ र आफ्नो क्षेत्रभरि पाइप आपूर्तिको लागि ट्रान्जिट शुल्कबाट पैसा कमाउँछ।

फिकोले बिहीबार इयू प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनसँग वार्ता गरेपनि आफूले चाहेको प्रतिबन्ध प्याकेज रोक्न असफल भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले एक भिडियो सम्बोधनमा इयू नेताहरूलाई ‘रूसको तेल व्यापार, गैरकानुनीरूपमा आवागमन गर्ने ट्याङ्कर, बैङ्क र हतियार बनाउन उपकरण वा पार्टपुर्जाहरू ल्याउन प्रयोग हुने आपूर्ति श्रृङ्खलाहरूलाई लक्षित गरी कडा प्याकेज ल्याउन’ आग्रह गर्नुभएको छ ।

सहभागी इयू अधिकारीका अनुसार रुसको तेल निर्यातमा मूल्य सीमा घटाउने प्रयासलाई जी–७ सम्मेलनको व्यापक पहलको एक भागको रूपमा समर्थन गर्न वासिङ्टनले अस्वीकार गरेपछि यो एजेन्डा छलफलको बिषय बन्न सकेन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन: महेश बस्नेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४.७ प्रतिशत मत बदर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई आवेदन दिन कतारस्थित दूतावासको अनुरोध श्रम संस्कृति पार्टीले टुंग्यायो चार जना समानुपातिक सांसदकाे नाम सभापति थापालाई ३० बढी नेताहरूले पदबाट राजीनामा नदिन आग्रह ग्याँस र इन्धनको कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारी गर्नेमाथि महानगरपालिकाको निगरानी एमालेको सचिवालय बैठक जारी इनिशा बिक हत्या प्रकरणमा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन मध्यपूर्वको द्वन्द्वप्रति सरकार गम्भीर छ : परराष्ट्रमन्त्री शर्मा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलायो भैरहवामा ग्यासको अभाव हुँदा उपभोक्ता मारमा रास्वपाको सचिवालय बैठक सर्यो निर्वाचन समीक्षा र समानुपातिक सांसदको टुंगो लगाउन एमाले सचिवालय बैठक बस्दै साउदीमा इरानको भीषण आक्रमण, पाँच अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त कांग्रेस उठ्नेछ, जित्नेछ र देशलाई फेरि नेतृत्व गर्नेछ: देवराज चालिसे ज्ञानेन्द्र शाहीको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, खर्च २० लाख ५५ हजार इरानी नागरिकलाई आगमन भिसा नदिने गृह मन्त्रालयको निर्णय ऋषि धमलाको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, १२ लाख ६५ हजार खर्च कम्बोडियाबाट २१ नेपालीको उद्धार राहदानी सेवा करिब ३ हप्तासम्म बन्द हुन सक्ने, असोजभित्र चाहिनेलाई चाँडो लिन विभागको आग्रह