२३ मंसिर २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

सामान्य सेवा मात्रै दिन सक्ने अवस्थामा अर्थ प्रशासन, कहाँ कस्तो क्षति ?

२८ भाद्र २०८२, शनिबार १५:४१

काठमाडौँ | जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट अर्थ प्रशासनको काम कारबाही प्रभावित भएको छ । अर्थ मन्त्रालय, भन्सार तथा कर कार्यालयहरु, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलगायत सरकारी निकाय क्षतिग्रस्त हुँदा तत्काल सामान्य प्रकृतिका बाहेक सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा अर्थ प्रशासन पुगेको हो ।

अहिले यी निकायहरुले क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने र क्रमशः सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार बजेट महाशाखाअन्तर्गतका केही शाखामा क्षति पुगेको छ भने अरु संरचनाबाट तत्काल सेवा दिन सक्ने अवस्थामा मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका मुख्य तीनवटा सफ्टवेयरहरु र त्यसको तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको जानकारी पनि उहाँले राससलाई दिनुभयो ।

“बजेट महाशाखाअन्तर्गतका केही शाखामा क्षति पुगेको छ । मन्त्रालयगत बजेट बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस), भन्सारअन्तर्गतको आसिकुडा र करतर्फको एकीकृत कर प्रणाली (आईटिएस) सुरक्षित छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार आगजनीबाट मन्त्रालयका २५ वटा कार पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएका छन् भने २० हाराहारी कारमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यस्तै ४० वटा मोटरसाइकल जलेर नष्ट भएको प्रवक्ता पाण्डेयले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

अहिले देशभरका भन्सार र कर कार्यालयहरुको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ । भन्सारको सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अनलाइन सेवा मात्रै सञ्चालनमा छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका चार–पाँच वटाबाहेक सबै कर कार्यालयमा क्षति पुगेको छ ।

“सरकारले काम सुरु गर्नु भन्यो भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कार्यालयहरुबाट तत्काल सेवा दिन सक्ने अवस्थामा छन् । तर, काठमाडौँ बाहिरका धेरै वटा कार्यालय तत्काल सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थामा छैनन्”, महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार दमक, इटहरी, विराटनगर, लहान, जनकपुर, हेटौँडा, वीरगञ्ज, सिमरा, दमौली, पोखरा, भैरहवा, बुटवल, नेपालगञ्ज, डडेलधुरा, धनगडी कर कार्यालय पूर्णरुपमा नष्ट भएका छन् । यी कार्यालयबाट तत्काल सेवा दिन सक्ने अवस्था नरहेको दाहालको भनाइ छ ।

जतिसक्दो चाँडो सेवा पुनःसञ्चालनका लागि प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “कर कार्यालयहरुमा पुगेको क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा मुचुल्का बनाउने काम भइरहेको छ । त्रिपाल टाँगेर भए पनि सेवा दिन सकिन्छ कि भनेर वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सेवा दिनका लागि पनि तयारी गर्न भनिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले कर कार्यालयको अनलाइन सेवामा समस्या छैन । धेरै काम अनलाइनबाटै हुने गरेको छ । तर अधिकांश कार्यालयबाट भौतिक रुपमा सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन ।”

जेनजी समूहबाटै आन्तरिक राजस्व विभागको वेभसाइटमा साइबर आक्रमणसमेत भएको थियो । केही समय ह्याकरको कब्जामा पुगेकोमा त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सफल भएको उहाँले बताउनुभयो । भद्रपुर, धरान, कावासोती, जुम्ला, कृष्णनगर, सुर्खेत, महेन्द्रनगर कर कार्यालयमा क्षति नरहेकाले तत्काल सेवा दिन सकिने अवस्थामा छन् ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाका अनुसार भन्सार सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा अत्यावश्यक खाद्यान्न, फलफूल, ग्यास, तेललगायतका वस्तुको जाँचपासलाई प्राथमिकतामा दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

“भद्रपुर, काकरभिट्टा, विराटनगर, भैरहवा, कैलाली र जनकपुर भन्सार कार्यालयमा धेरै क्षति पुगेको छ । क्षतिको वास्तविक विवरण आइसकेको छैन । अहिले जिल्ला प्रशासन र प्रहरीसँगको समन्वयमा मुचुल्का तयार पार्ने काम भइरहेको छ”, बर्तौलाले भन्नुभयो । भौतिक संरचनामा क्षति भए पनि भन्सार जाँचपासका लागि प्रयोग हुने आसिकुडा प्रणालीमा क्षति नपुगेको सीमित स्रोतसाधनबाटै वस्तु जाँचपास सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ । चीनतर्फतको कोरला नाका भोलि आइतबारदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आन्दोलनका क्रममा विभिन्न भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि अहिले अधिकांश सरकारी खाता प्रणाली बन्द गरिएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालले अहिले राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस) मात्रै सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको बताउनुभयो । “कैलाली कोलेनिकामा पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ । मकवानपुर, विराटनगर, त्रिपुरेश्वरलगायतका कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । क्षतिका विवरणहरु सङ्कलन भइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए), कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) लगायतका सरकारी खाता सञ्चालनमा आउन सकेका छ्र्रैनन् । नयाँ सरकारबाट के निर्देशन आउँछ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ‘विजनेस मिट’ सम्पन्न नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा छ : स्वास्थ्य मन्त्री गौतम जिल्ला प्रशासनमा जेनजी सुशासन योद्धाको नामावली राख्न गृहको परिपत्र एनपिएलमा यस्तो छ खेलाडीको प्रदर्शन भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधानको पहल गरिदिन आग्रह सुडानमा नागरिक बस्तीमा आक्रमण, बालबालिकासहित ११४ को मृत्यु गत हप्तादेखि पुँजीबजार निरन्तर ओरालो एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणमा जोड पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने महर पक्राउ मानवअधिकारको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउन लागि प्रतिबद्ध छौँ : गृहमन्त्री अर्याल अण्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च मुग्लिन–मलेखु सडकको तीन ठाउँको भित्तो काटिँदै मानव जीवन बचाउन विश्वले ध्यान दिनुपर्ने : संयुक्त राष्ट्र गोवाको क्लबमा भएको आगलागीमा, चार नेपालीसहित २५ जनाको मृत्यु चार महिने छोराको हत्या अभियोगमा नेपाल प्रहरीका असई पक्राउ सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनसेल कार्यालय अवलोकन पृथ्वीराजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड एक साताको लागि आंशिक बन्द हुने सुनको मूल्य बढ्यो नागढुङ्गा नौबिसे सडक दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने एनपिएलः आज खेल नहुने