2026-10-03 07:39 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

जिल्ला प्रशासनमा जेनजी सुशासन योद्धाको नामावली राख्न गृहको परिपत्र

काठमाडौँ | गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका मध्ये ४५ जना जेनजी सुशासन योद्धाको नामावली प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले आज ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै तीन दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले उक्त व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी आजै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएकामध्ये ४५ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो । सहिद घोषणासम्बन्धी सूचना गत कात्तिक १७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा करिब ७ हजार ५ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रतिनिधिसभाले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयसहित ७ विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठायो जस्तो ऐन बनायो, परिणाम पनि त्यस्तै आउँछ : पूर्वाधारमन्त्री लम्साल पार्टीलाई बलियो बनाए अहिलेको अवस्थाभन्दा अझ अघि बढ्न सक्छौँ : ओली असोज १–१५ को करदाता उपहार घोषणा, लालबाबु साहलाई १० लाखको बम्पर साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से ओरालो, ११ उपसमूहमा गिरावट ग्यास अभाव हुन नदिन सुरक्षा निकायलाई एलपीजी बिक्रीको अनुमति दिने तयारी राष्ट्रिय सभामा विभिन्न मन्त्रालयका प्रश्नको जवाफ, तीन निकायका वार्षिक प्रतिवेदन पेस आर्थिक सुधारका लागि चालु वर्ष २७ नयाँ कानुन ल्याउँछौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले महाकाली तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह झापामा हात्ती आतंक र सुकुम्वासी समस्याबारे इन्दिरा राना मगरको सरकारको ध्यानाकर्षण दशैंमा पशुबलिका नाममा हुने क्रूरता रोक्न आशिका तामाङको माग बालिकामाथिको जघन्य अपराधको मुद्दा प्राथमिकताबाट नहराओस् : सांसद श्रेष्ठ अर्को अधिवेशनसम्म सरकार नढलोस् : ध्रुवराज राई इतर समूहको वडा अधिवेशनबाट देउवा क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा चयन प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो गगन थापा सर्वसम्मत सभापति बन्न सक्छन् : देवराज चालिसे दुर्गा प्रसाईंलाई थप एक दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति राष्ट्रियसभाका दुई रिक्त पद छिटै पूर्ति गरिने