काठमाडौँ | राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बालश्रम बालअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुँदै आएकाले श्रमिक बालबालिकाको सुरक्षा, सशक्तीकरण तथा भविष्य निर्माणका लागि हातेमालो गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल र शिक्षा अधिकार अनुगमन समूहको आयोजनामा, लुिनभा, सिविस, बालविकास समाज, स्वतन्त्रता अभियान तथा बालकल्याण समाज मकवानपुरको सहकार्यमा ‘बालश्रम अन्त्यका लागि शिक्षाः अन्तरसम्बन्ध र प्रभाव’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उपाध्यक्ष बानियाँले परिषद्का तर्फबाट खेलिनुपर्ने भूमिका सक्रियतापूर्वक खेलिएको बताउनुभयो ।
परिषद्ले संरक्षणविहीन बालबालिकाको उद्धार तथा पुनःस्थापना, श्रमिक बालबालिकाको शिक्षासहित अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय मजबुत बनाउँदै कार्य गरिरहेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव शङ्कर अधिकारीले विद्यालयमा ‘ड्रपआउट’ घटाउने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने तथा शिक्षामार्फत बालश्रम न्यूनीकरण गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्रप्रसाद शर्माले मन्त्रालयले क्षेत्रगत पद्धति अवलम्बन गर्दै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ अनुसार बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
बालअधिकार अभियानकर्मी मिलनराज धरेलले नेपालमा बालश्रमको अवस्था विश्लेषण गर्दै शिक्षामा पहुँच वृद्धि र टिकाउपन सुनिश्चित गर्ने, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, बहुक्षेत्रीय समन्वय सुदृढ गर्ने तथा परिवार र समुदाय सशक्तीकरण गर्दै बालश्रम अन्त्य गर्न सकिने बताउनुभयो ।
शिक्षा अधिकार अनुगमन समूहका राष्ट्रिय संयोजक तथा एनएसिजीका सहअध्यक्ष नरेन्द्र डङ्गोलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बाल संरक्षण प्रणाली र परिवारका लागि सामाजिक–आर्थिक सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
नागरिक समाजकोतर्फबाट एनएसिजीकी अध्यक्ष ऋतु भट्टराईले श्रमिक बालबालिकालाई शिक्षामा रूपान्तरण गर्न नागरिक समाज सञ्जालको भूमिका, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निगरानी र दबाब तथा बालश्रमलाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न गरिएको प्रयासबारे धारणा राख्नुभयो ।
