2026-09-12 02:57 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धमा गृहमन्त्री अर्यालद्वारा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूसँग छलफल

काठमाडौँ | गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिमको मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा प्रदेश तहबाटै सुरक्षासम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, मूल्याङ्कन गरी शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो र मजबुत बनाउन प्रदेशका कर्मचारी नेतृत्व तथा सुरक्षा अधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ ।

आज गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षता तथा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा विद्यमान सुरक्षा अवस्था, अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा तथा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका विषयमा सातै प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिबीच भएको छलफलका क्रममा मन्त्री अर्यालले सम्बन्धित निकायलाई सो निर्देशन दिनुभयो ।

उक्त छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले कानुनले दिएको अधिकार, व्यवहार र हाम्रा असल अभ्यासलाई समेत मनन गरी कर्मचारी र सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाई निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न प्रदेश प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने प्रभावकारी भूमिकाका विषयमा जोड दिनुभयो ।

सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले प्रशासकको भूमिकाभन्दा पनि सहजकर्ता, समन्वयकर्ता एवं उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “तपाईँहरू आफूले प्राप्त गर्नुभएको प्रशासकीय अधिकारलाई र आफ्नो निर्णयको शक्तिलाई बोध गरेर प्रदेश र सङ्घबीच समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै निर्वाचनलाई सफल पार्न लागि पर्नुहोस् ।”

सुरक्षा संयन्त्रहरू चुस्त र मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै, गृहमन्त्री अर्यालले धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, सहयोग र समन्वय कायम गरी समाजलाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै संविधानको मर्मअनुरूप तिनै तहबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तको आधारमा सङ्घीयतामा सुरक्षाको विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सङ्घ र प्रदेशको सम्बन्ध, सम्पर्क बढाई असल अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचनमा सुरक्षा संवेदनशीलता, भौगोलिक अवस्था र अन्य विषय र कारणसमेत पहिचान गरी विगतको अभ्यास र कमी कमजोरी भए सुधारसमेत गरी प्रभावकारी रूपमा सकारात्मक परिणाम देखिने गरी निर्वाचन कमान्ड पोस्टबाट सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले राजनीतिक दलसँग सहयोग, समन्वय गरी स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रोयाक्टिभ भई कार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल, बागमती प्रदेशका बाबुराम अधिकारी, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डन्डुराज घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याल र मधेस प्रदेशका कायम मुकायम प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराई, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार ३८४ पुग्यो, ४ हजार ८९ अझै बेपत्ता युएईमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न मन्त्री महावीर पुनको आग्रह तीन दिनभित्र कृष्णभीर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विज्ञ र विदेशी प्राविधिक समयमै परिचालन गरेको भए अझ धेरैको ज्यान बच्थ्यो : प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले