२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

पार्टीलाई विभाजन होइन, एकताबद्ध गरेर लैजान आवश्यक छ : नेता डा कोइराला

२०८२, २८ पुष सोमबार १३:१८

काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजानका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । आज आफूनिकट पार्टीका पदाधिकारी, जिल्ला समिति र कानुन विज्ञसँगको छलफलमा उहाँले पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन आफू पार्टीका सबै पक्षसँग निरन्तर छलफल र संवादमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

“म पार्टी सभापति, कार्यवाहक सभापति तथा महामन्त्रीहरुसँग पार्टी कुनै पनि हालतमा विभाजन दिनु हुन्न भनेर कुरा गरिहेको छु, “तपार्इंहरु ढुक्क हुनुस्, पार्टी विभाजन, तपाईंहरु पनि त्यसैमा लाग्नुस्, निरास हुने कामै छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

छलफलमा पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्यहरु बलबहादुर केसी, डा मीनेन्द्र रिजाल, वरिष्ठ अधिबक्ता शेरबहादुर केसी, योगेन्द्र अधिकारी, उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन