२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

दलहरू बलिया भए मात्र लोकतन्त्र सबल हुन्छः महासचिव पोखरेल

२०८२, २ माघ बिहीबार १६:४३

काठमाडौँ  | एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले दलहरू बलिया भए मात्र लोकतन्त्र सबल हुने बताउनुभएको छ ।

दाङ प्रेस चौतारीले घोराहीमा आज आयोजना गरेको पत्रकार भेटमा उहाँले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सबल बनाउन आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य हुने बताउनुभयो ।

महासचिव पोखरेलले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई असामान्य भएका बताउँदै भन्नुभयो, “प्रहरी र अदालतमा आक्रमण हुनु सामान्य होइन, विखण्डनले राष्ट्र कमजोर बनाउँछ, एकताबाटै समृद्धितर्फ अघि बढ्न सकिन्छ ।” लोकतन्त्र, शान्तिसुरक्षा र कानुनी राज्यको रक्षाका निम्ति नेकपा एमाले गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबारे छानबिन गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरू जनताबीच निर्वाध रूपमा जान पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले १६५ सिटमा पार्टीले उम्मेदवारी दिने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन