२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुँदै

२०८२, ३ माघ शुक्रबार ११:३६

काठमाडौँ | आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुँदैछन् ।

जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सदरमुकाम बाहिरका निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला सदरमुकाममा ७७ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र त्यस बाहिरका ८८ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछन् ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको नेतृत्व जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीशले गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छभने ७७ जना मुख्य जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवाका ८८ जना द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन