२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

५ दिनभित्र सबै राजनीतिक दललाई घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन

२०८२, २८ माघ मंगलवार १८:०७

काठमाडौँ | निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आगामी ५ दिनभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आायोगले सबै राजनीतिक दललाई मंगलबार एक निर्देशन जारी गर्दै आगामी फागुन ३ गतेभित्र प्रतिबद्धता पत्र अर्थात चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले तोकिएको समय सीमाभित्र निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। २०८२ साल फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र आयोगमा र उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन