खोज

काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा सुशासन र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो शर्त भएको बताउनुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अङ्गको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि कार्यालयमा हुने अनियमितताका लागि सोही कार्यालयका प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्छ। जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अङ्ग भन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफूभित्र सुधार गर्न सक्ने छैनौँ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी युवाहरूको आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सेवा नागरिकमैत्री बनाएको दाबी गर्नुभयो। राहदानी, नागरिकता र अन्य सेवा सरल, शीघ्र र सुलभ ढङ्गले प्रदान गर्न सरकार संवेदनशील भई लागेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा स्वच्छ छवि भएका प्रतिनिधि छनोट गरी सदाचारको महाअभियान सफल पार्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो। फागुन २१ को निर्वाचनलाई मुलुकमा सदाचार र सुशासन स्थापनाको ऐतिहासिक महाअभियानका रूपमा लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले देशको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई योग्य, नैतिकवान र भ्रष्टाचार विरुद्ध स्पष्ट अडान भएका जनप्रतिनिधिहरूको थलो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक दिशा र भविष्यलाई नयाँ मोड दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विगतका वर्षहरूमा देखिएका राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूले सर्वसाधारणमा निराशा पैदा गरे पनि आगामी निर्वाचनले नयाँ आशा प्रवाह गरेको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले थप्नुभयो, “मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो र अनिवार्य शर्त हो। समाजमा न्याय र सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड पनि भ्रष्टाचारविहीन अवस्थामा नै सम्भव छ। त्यसैले प्रत्येक सुशासनमुखी राज्यले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने गरेको पाइन्छ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारले कानूनी, नीतिगत र संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त संरचना बनाएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो शक्तिशाली निकाय गठन गरेको र विशिष्ट अदालतमार्फत भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ भइरहेको जानकारी दिनुभयो। तर पनि अपेक्षित रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिएको र जेन–जी युवाहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको कारण विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले जोड दिनुभयो, प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि उक्त कार्यालयका प्रमुख नै जिम्मेवार हुनुपर्ने चेतना राष्ट्रसेवक, राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवालामा हुन जरुरी छ।