२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर राख्ने कानुन बनाऔँ: कृष्णप्रसाद सिटौला

२०८२, ३० माघ बिहीबार १७:५५

काठमाडाैँ | राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाहरुको बढ्दो प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको बालबालिका ऐन कार्यान्वयन मापनको मस्यौदा प्रतिवेदनसम्बन्धी छलफलमा उनले बालबालिकालाई नकारात्मक सामग्रीबाट जोगाउन नेपालमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सामाजिक सञ्जाल सबैतिर खुला भएकोले बालबालिकाहरुले मोबाइलमा आउने जस्तो पनि साम्रग्री हेर्ने गरेको उल्लेख गरे । उनीहरूलाई सकारात्मक सोचतर्फ कसरी अघि बढाउने र नकारात्मक सामग्रीबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्नेमा जाेड दिए।

कतिपय देशमा विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई मोबाइल प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाइएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि यस्ता विषयमा बहस र नीति निर्माण आवश्यक रहेको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन