2026-10-03 12:02 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौँ | नेकपा एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न ‘एमालेले बनाउँछ’ भन्ने मूल नारासहित आफ्नो संकल्प सार्वजनिक गरेको छ ।

घोषणापत्रमा एमालेले राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । मुलुकलाई अस्थिरताको चक्रबाट बाहिर निकाली विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन एमालेको एकल बहुमत आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओलीले २०७२ सालको संविधान जारी भएपछिको विकासको नेतृत्व एमालेले नै गरेको दाबी गरेका छन् । घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब र १० वर्षमा २०० खर्ब पुर्‍याउने तथा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक लक्ष्य राखिएको छ ।

जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने उद्देश्यले एमालेले सरकार गठन लगत्तै सुरु गर्ने ११ वटा ग्यारेन्टीसहितका कामहरू घोषणापत्रमा समेटेको छ । जसअनुसार १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलाई वार्षिक रूपमा १० जीबी डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा लाग्ने युवालाई १० हजार डलर बराबरको ‘डलर कार्ड’ र विद्यार्थीलाई २० लाखसम्मको निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यस्तै, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २५ हजार पुर्‍याउने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको खातामा वार्षिक ५ हजार थप बोनस दिने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समावेश छन् ।

महिला तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि एमालेले विशेष जोड दिएको छ । सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क प्याड र कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता २० हजार पुर्‍याउने, सुत्केरी पोषण भत्ता र महिला उद्यमीलाई २० लाखसम्मको निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ । विपन्न परिवारले लिएको २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने र सुरक्षाकर्मीहरूको सम्मान तथा कल्याणकारी योजना ल्याउने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ एमालेले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, आधुनिक सुरुङ मार्गहरू र ठुला सहरहरूमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणालाई मूर्तरूप दिँदै सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गर्ने र सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन ‘नागरिक एप’ लाई सुपर एपका रूपमा विकास गर्ने एमालेको योजना छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबैको घरमा स्वच्छ खानेपानी र पाँच वर्षभित्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दाबी एमालेले गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहँदै नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कुरामा एमालेले जोड दिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई ‘सद्भाव दूत’ का रूपमा लिँदै उनीहरूको सीप र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने र एनआरएनलाई ‘खास प्राकृतिक लगानीकर्ता’ को मान्यता दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा करिब ७ हजार ५ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रतिनिधिसभाले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयसहित ७ विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठायो जस्तो ऐन बनायो, परिणाम पनि त्यस्तै आउँछ : पूर्वाधारमन्त्री लम्साल पार्टीलाई बलियो बनाए अहिलेको अवस्थाभन्दा अझ अघि बढ्न सक्छौँ : ओली असोज १–१५ को करदाता उपहार घोषणा, लालबाबु साहलाई १० लाखको बम्पर साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से ओरालो, ११ उपसमूहमा गिरावट ग्यास अभाव हुन नदिन सुरक्षा निकायलाई एलपीजी बिक्रीको अनुमति दिने तयारी राष्ट्रिय सभामा विभिन्न मन्त्रालयका प्रश्नको जवाफ, तीन निकायका वार्षिक प्रतिवेदन पेस आर्थिक सुधारका लागि चालु वर्ष २७ नयाँ कानुन ल्याउँछौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले महाकाली तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह झापामा हात्ती आतंक र सुकुम्वासी समस्याबारे इन्दिरा राना मगरको सरकारको ध्यानाकर्षण दशैंमा पशुबलिका नाममा हुने क्रूरता रोक्न आशिका तामाङको माग बालिकामाथिको जघन्य अपराधको मुद्दा प्राथमिकताबाट नहराओस् : सांसद श्रेष्ठ अर्को अधिवेशनसम्म सरकार नढलोस् : ध्रुवराज राई इतर समूहको वडा अधिवेशनबाट देउवा क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा चयन प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो गगन थापा सर्वसम्मत सभापति बन्न सक्छन् : देवराज चालिसे दुर्गा प्रसाईंलाई थप एक दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति राष्ट्रियसभाका दुई रिक्त पद छिटै पूर्ति गरिने