२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

रवि लामिछानेको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुँदै

२०८२, १२ चैत्र बिहीबार ११:२५

काठमाडौँ | रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथिको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध दायर रिटउपर आज पनि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको यो मुद्दाको सुनुवाइ केही दिनयता निरन्तर भइरहेको छ ।

यसअघि मंगलबार रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भएको थियो । आज महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट सरकारी वकिलहरू जवाफी बहसमा उतारिँदै छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते लामिछानेको हकमा अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन् । आलोचना बढेपछि २ माघमा अरु सबै आरोपितहरूको हकमा अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय लिएकी थिइन् ।

सर्वोच्चले यसअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयको कागजात मगाइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन