खोज

काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने सम्बन्धित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग संशोधन सम्बन्धी महान्यायाधीवक्ताको निर्णयको विषयमा सुनुवाई नसकिएपछि बिहिबार पनि हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ।

न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सोमबारदेखि हेदहिर्दैमा रहेको छ। महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा रवि लामिछानेका विभिन्न जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दामा सम्पत्ति संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग संशोधनका लागि निर्णय गरेकी थिइन्।

महान्यायाधीवक्ताको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र युवराज पोडेलले ४ माघमा छुट्टाछुट्टे रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयभित्र अन्य सरकारी वकीलले अभियोग संशोधन गर्न नसकिने सुझाव दिँदादिँदै महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले एकल निर्णयमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा लामिछानेको अभियोग संशोधनका लागि पत्राचार गरेकी थिइन् । लामिछानेसँग सम्बन्धित अभियोग संशोधन गर्ने विषयमा जिल्ला अदालतहरुले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुरेर बसेका छन् ।