खोज

काठमाडौँ | नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले पदभार ग्रहणसँगै आफ्नो पहिलो महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेकी छन्।

उनले जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणीपछि हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिका सम्बन्धी जघन्य कसुरमा संलग्न दोषीलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्न तथा पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन विद्यमान कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकी हुन्।

मन्त्री गौतमले मन्त्रालयमा पेस भएअनुसार अध्ययन कार्यदल गठन गरी अपराध संहिता लगायतका प्रचलित कानुनमा रहेका समस्या र अवरोध पहिचान गर्ने र आवश्यक संशोधनका लागि पहल गर्ने निर्णय सुनाएकी छन्। विगतमा संसदीय कानुन समितिमा काम गरिसकेको अनुभव तथा कानुन विषयमा उनको विज्ञताका भएको कारण पनि न्याय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।