२०८२, ७ चैत्र शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कालिकोट - KLK

सुनसान जिल्ला सवन्वय समिति

२०७४, १५ कार्तिक बुधबार १५:३४

दलसिंह गिरी/कात्तिक १५, कालिकोट । विगतमा निकै भिडभाड हुने जिल्ला सवन्वय समिति (जिल्ला विकास समिति) अहिले भने प्रायः सुनसान नै हुने गरेको छ । 

विकास निर्माणका योजनाहरु सबै स्थानीय तहबाट नै विनियोजित गर्ने रकम सिधै स्थानीय तहमा गएका कारणले जिल्ला समन्वय समिति सुनसान बनेको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाको विकास निर्माणको काममा समन्वय मात्र गर्ने स्थानीय शासन ऐनमा व्यवस्था गरिएका कारणले पनि जिल्ला समन्वय समिति बेकामे बनेको हो । 

जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने काम कर्तव्य अधिकार बिषयमा अहिले पनि स्पष्ट कानून नबनेका कारणले जिल्ला समन्वय समिति सुनसान भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाहीले बताए ।

‘जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार बिषयमा अहिले पनि स्पष्ट कानून बनेका छैन्’ उनले भने, ‘यहाँबाट विकास निर्माणका काम पनि हुँदैनन् । त्यसैले सुनसान बनेको हो ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हावाहुरीसहितको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ अवरुद्ध बाबुको हत्या गरेर फरार रहेका छोरा डेढ महिनापछि पक्राउ गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत मौसम खराब भएपछि काठमाडौँको उडान प्रभावित काठमाडौँमा असिनासहितको वर्षा, दिउँसै अन्धकार हावाहुरीसहित असिना पानीको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह होर्मुजबाट एक नेपाली नागरिक इरानको कब्जामा विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पराजय हुनुमा चरम गुटबन्दी र चरम वितृष्णा भएको उल्लेख गरे सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता माग्दै सहकारी पीडित प्रदर्शनमा स्रोत नखुलेको २० लाख बढी रकम सहित एक जना पक्राउ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरकाे दर्शन सिकारीले हानेको गोली लागेर घाँस काट्न गएकी एक महिला गम्भीर घाइते गगन थापा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नहुने इरान युद्धमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३१०० नाघ्यो कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन बढ्यो सुनको मूल्यमा भारी गिरावट धारिलो हतियार प्रहारबाट श्रीमती गम्भीर घाइते, श्रीमान फरार रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश