खोज

कात्तिक २३, काठमाडौँ । लामो समयदेखि भारी सवारी साधन (ट्रक, डोजर, लोडर, बस) लगायतको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नखुल्दा दक्ष चालक उत्पादन हुन सकेको छैन । 

सरकारले चार वर्षदेखि भारी सवारी साधनका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र नखुलाउँदा चालक लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित भएका हुन् । भारी सवारी साधनको लाइसेन्स लिनका लागि कार, ट्याक्सी, जिपलगायतको लाइसेन्स अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि लामो समयदेखि लाइसेन्स नखुलाएपछि चालक समस्यामा परेका हुन् । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बेला बेलामा लाइसेन्स नखुल्दा भारी सवारी साधन चलाउने सवारी चालकको अभाब भएको बताउनुभयो । 

उत्पादन भएका चालक रोजगारीका लागि विदेशिएका र लाइसेन्स नखुल्दा चालक अभाव भएको उहाँको भनाइ थियो । सिटौलाले अहिले मुलुकलाई ३० हजार भारी सवारी चालक आवश्यक परेको बताउनुभयो । चालक कम हुँदा चालकका लागि विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो । 

अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सोम तामाङ आफूले लामो समयदेखि दक्षताअनुसार लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो । “सहचालक भएर सवारी चलाउन योग्य भएका चालकलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा लाइसेन्स दिनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो । 

चालकलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा लाइसेन्स र पूर्वाधार निर्माण गरिदिए चालकलाई अनिवार्यरूपमा पोशाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आफ्नो संघले पहल थाल्ने अध्यक्ष तामाङले स्पष्ट पार्नुभयो । 

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डे विगतमा लाइसेन्स लिने प्रक्रिया सहज भए पनि भारी सवारी साधनका लागि केही गाह्रो प्रक्रिया भएको छ भन्नुभयो । “कर्णाली, मेची र धौलागिरिबाहेक सबै अञ्चलबाट हामीले लाइसेन्स वितरण गरिरहेका छौँ, धेरै सवारी साधनको लाइसेन्स छुट्टाछुट्टै मितिमा दिनुपर्ने भएकाले भारी सवारी साधनको लाइसेन्स वितरणमा ढिला भएकै हो”, उहाँले भन्नुभयो । 

विभागले एकपटक लाइसेन्स लिनका लागि आवेदन खुल्ला गर्दा हजारौँको संख्यामा आवेदन आउने र त्यो समयमा सबैलाई लाइसेन्स दिन नपाउँदा लाइसेन्स पाएनौँ भन्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता पाण्डेले भारी सवारी साधनको प्रयोगात्मक परीक्षा दिने ठाउँ पर्याप्त नभएको पनि जानकारी दिनुभयो । 

दक्ष चालक नभएका कारण दुर्घटना बढेको चर्चा गर्दै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले भन्नुभयो, “चालक जति धेरै उत्पादन हुन्छन् त्यति नै धेरै प्रतिस्पर्धाका आधारमा चालक नियुक्त गर्दा दुर्घटना कमी आउँछ ।” 

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल नेपालमा २७ लाख ८३ हजार ४२८ र काठमाडौँ उपत्यकामा १० लाख ४२ हजार ८५६ सवारी साधन छन् । रासस