खोज

युवराज पाण्डे | फागुन ८, खस्यौली | अब तपाइँलाई प्रश्न आउन सक्छ, प्रदेश नं ५ को प्रशासनिक अनुकूलता कस्तो हुनुपर्ला ? स्थायी राजधानीको जमीन कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? 

प्रदेश नं ५ को नामकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिले बिहीबारदेखि शुरु गर्ने सुझाव सङ्कलनमा स्थानीय, कार्यालय प्रमुख, कर्मचारीलगायतलाई ती प्रश्न गरेर विशेष समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दैछ । प्रदेश नं ५ को नामकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिले नामकरण सम्बन्धमा तीन र स्थायी राजधानी सम्बन्धमा आठ प्रश्नावली निर्माण गरेर प्रदेशभरका विभिन्न जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिने समितिका संयोजक दीपेन्द्र पुनले जानकारी दिनुभयो । 

“विभिन्न ठाउँबाट आएका सुझावलाई एकीकृत गरी मौसमविद्, भौगर्भिकविद्, सुरक्षाविद्लगायतसँग समेत छलफल गर्ने छाँै”, उहाँले भन्नुभयो । संयोजक पुनले सुझाव सङ्कलन कार्य १८ गतेसम्म जारी रहने जानकारी दिँदै सांस्कृतिक पहिचानको आधारलाई पनि प्रश्नावलीमा समावेश गरिने बताउनुभयो । संयोजक पुन रोल्पा जिल्लाबाट प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । बाह्र जिल्लाका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न छ समूह निर्माण भएको बताइएको छ । 

प्रदेश नं ५ को नामकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिका सदस्य विष्णु पन्थीले राजधानी तथा नामकरणको विषय सामान्य भएको उल्लेख गर्दै जनताभन्दा पनि बढी नेताको अनुकूलताको विषय बन्न खोजेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “राजधानी हुने बित्तिकै सबै हुन्छ वा राजधानी नहुने बित्तिकै सबै गुम्छ भन्ने मनोविज्ञान गलत हो ।” विशेष समितिका सदस्य पन्थी कपिलवस्तु जिल्लाबाट प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । 

प्रदेश नं ५ को नामकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिका अर्का सदस्य तुल्सी चौधरीले नामकरण तथा स्थायी राजधानीको विषय राजनीतिक दल र प्रदेशसभामा गहन छलफल नभएको उल्लेख गर्दै केही अपवादबाहेक प्रदेशसभा र विभिन्न समितिको बैठकमा सहमतिको साथ अघि बढिएको छ भन्नुभयो । 

उहाँले स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय यस क्षेत्रको आम सरोकारको विषय भएकाले फरकफरक विचार र दृष्टिकोण आउनु स्वभाविक भएको बताउनुभयो । सदस्य चौधरीले भन्नुभयो, “जुन प्रक्रियाबाट हामी अघि बढेका छौँ, सुझाव सङ्कलन भएपछि स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय टुङ्गो लाग्छ । 

प्रदेश नं ५ को नामकरण तथा स्थायी राजधानी तोक्न सिफारिस विशेष समितिले चार महीनाको अवधिमा मात्रै संयोजक तोकेको थियो । तीन महीनाको अवधिमा प्रदेश नं ५ को नामकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिए पनि समयावधि समाप्त भएपछि पुनः मङ्सिरको अन्तयताका प्रदेशसभाबाट विशेष समितिको म्याद थप भएको थियो । विशेष समितिमा १५ प्रदेशसभाका सदस्य हुनुहुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको राजधानी र नामकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पछिल्लो समय प्रदेश नं ५ को नामकरण र स्थायी राजधानीको विषय पेचिलो हँुदै गएको छ ।