खोज

महेन्द्र केसी। आज संविधान दिवस मनाइदै छ । गणतन्त्र स्थापना पछि दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक बर्ष पुरा भएको अबसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी संविधान दिवस मनाउन लागिएको हो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र १२ बुदेँ विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि दोस्रो संविधानसभा बाट असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो ।  संविधान दिवसको अबसरपारी देशभर औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी असोज २, ३ र ४ गते संविधान दिवस मनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सरकारले संविधान दिवसलाई घरघरमा दिपावली गरी मनाउनको लागि नागरिकलाई आह्वान समेत गरेको छ । संविधान दिवसको अबसरपारी पर्वतमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । दिवसको अबसरमा आज मूल समारोह हुदैछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भू मरासिनीको नेतृत्वमा विहान प्रभातफेरी र प्रभातफेरी पछि मूल समारोहको आयोजना हुदैछ ।

जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र विभिन्न संघसंस्था र क्लबले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी संविधान दिवस मनाउँदै छन् । केन्द्रमा  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा कार्यक्रम मूल   समारोह गठन भएको छ । सैनिक मञ्च टुडिखेलमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा मूल समारोहको आयोजना गरिदै छ ।

संविधान कार्र्यान्वयनमा जटिलता

संविधानसभावाट नयाँ संविधान जारी भएको आज एक बर्ष पुरा भएको छ । ६५ बर्ष लामो कालखण्डपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो । संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्ने नेपालीको सपना २००७ सालदेखि थियो तर त्यो अपुरो र अधुरो नै रह्यो । देखे तर अस्थीर राजनीतितन्त्र, बाहिरी शक्तिको हाबी र राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण त्यो सपना अधुरो र अपुरो नै रह्यो ।

१०४ बर्षे राणा शासनको अन्त्यसँगै नागरिकको मनमा पलाएको हक अधिकार सम्बोधन गर्नको लागि निकै परिश्रम गर्न प¥यो । २००७ सालपछि २०१५ सालमा संविधानसभाको चुनाव हुनुको बदला  संसदको चुनाव भयो । २०१७ साल पुष १ मा तत्तकालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रम विपी कोइरालालाई अपदस्थ गरी सत्ता हत्याएपछि नागरिकको हक अधिकारमाथि फेरि अंकुश लाग्यो ।

२०४६ सालमा बहुदल आयो तर बहुदलले पनि नागरिकलाई केहि दिन भने सकेन । २०४७ सालमा संविधानसभाको चुनावको माग उठेता पनि त्यो हुन सकेन भने २०५७ सालमा माओवादीले फेरि सोही कुराको माग गर्दै भूमिगत रुपमा राज्यका विरुद्धमा उत्रियो । २०६२÷७३ मा जनआन्दोलन भयो ।

जनआन्दोलनमा तत्तकालिनन माओवादीले उठाएका कुरालाई सर्वस्वीकार्य गरेर अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि साथ दिए । दिल्लीमा माओवादी, सरकार पक्ष विच १२ बुदेँ विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । देशमा चलिआएको २४० बर्षे लामो राजतन्त्रको अवशान भयो तर नागरिकले भने अधिकार पाउन सकेनन । देशमा लोकतन्त्र आएको ९ बर्षपछि मात्रै देशका संविधान भन्यो । गणतन्त्र स्थापना पछि दोस्रो संविधानसभाबाट प्राप्त भएको संविधान ६५ बर्ष लामो कालखण्डपछि नागरिकले संविधानसभाबाट पाएको संविधान हो ।

क्षिण एसियाकै उत्कृष्ठ संविधान जारी भएको भनि  राजनीतिक दलहरुले घोषणा गर्दै आइरहेता पनि संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हक, अधिकार संविधानको कागजमा मात्रै सिमित भएका छन् । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा संविधान जारी भएता पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

जसका कारण संविधान कार्यान्वयनमा आउनको लागि जटिलता पैदा भएको छ । संविधान जारी भएता पनि अझै सवै राजनीतिक दलहरुले सहमत जनाएका छैनन्  । मधेसी मोर्चाले मधेसका माग, हक अधिकार कुण्ठित गरी संविधान जारी गरिएको भन्दै संघर्ष गर्दै आइरहेको छ ।

संविधान दिवसलाई कालो दिनका रुपमा कालो झण्डा बोकेर विरोध गर्ने मोर्चाको तयारी भैरहेको छ भने एमालेले आफ्नै तरिकाबाट दिवस मनाउने औपचारी घोषणा गरेको छ । देशमा संविधान जारी भएता पनि संविधानको कार्यान्वयनको पक्ष अझै बाँकी छ । केहि कुराहरु लागु भैरहेका छन् तर कानून, हक अधिकार भने अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैनन् ।

राजनीतिक दलहरुमा असमझदारी, शीर्ष नेतामा सत्ता स्वार्थका कारण संविधानमा उल्लेखित हक अधिकार नागरिकले प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । दलहरुविच संविधान कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न नसकेका कारण र मधेसीबादी दलहरु संविधानको विरुद्धमा लागेका कारण पनि संविधान जारी भएता पनि कार्यान्वयनको लागि जटिलता पैदा भएको छ । हिन्दुबादी राजनीतिक दलहरु हिन्दुराज्यको माग गरिराखेका छन् भने मधेसबादी दलहरु एक मधेस प्रदेशका कुरा गरिहेका छन् । अर्को तर्फ संघियले देश टुक्रिन्छ भन्नेहरु पनि छन् जसले संघियतामा किचलो बढाएका  छन् ।

संघियतामा किचलो

१० बर्षे जनयुद्ध र २०६३।६३ को जनआन्दोलन पछि देश संघिय गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । तर संघियतामा जानको लागि अझै पनि राजनीतिक दलहरु तयार नभएको देखिन्छ । स्थानिय तहको पुर्नसंरचना आयोगले देशभर ५६५ वटा गाउँ तथा नगरपालिकाको संख्या किटान गरेता पनिराजनीतिक दलहरु आआफ्नो पहुँचको आधारमा तहहरु निर्माण गर्नको लागि अघि बढिरहेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसले स्थानिय तहको संरचना ९ सयको हाराहारीमा पु¥याउनुपर्ने माग राखेको छ भने नेकपा एमालले आयोगले तोकेको संख्यापनि धेरै भएको भन्दै घटाउनुपर्ने माग गरिराखेको छ । मधेसी मोर्चा र दलहरुले तराईलाई छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राख्दै आइराखेका छन् भने जनमोर्चाले संघियताले देशलाई टुक्राउँछ भन्दै संघियताको विरोध गदै आइरहेको छ । 

प्रदेशको सिमांकनका विषयमा पनि विवाद छदैछ । मधेसी मोर्चाले एक मधेस एक प्रदेशको कुरा उठाएर सिमांकनका विषयमा चर्को विरोध गरेको छ । देशभर ६ प्रदेशको सिमांकन गरिएता पनि त्यसमा    विरोध त छदैछ त्यसमाथि नामांकनको विषय थाती छ ।

स्थानिय तहको पुर्नसंरचनामा पनि विभिन्न जिल्लामा विवाद देखिएको छ । आयोगले तोेकेको नीति भन्दा बाहिर रहेका कारण कतिपय जिल्लाका सिमांकनको प्रतिबेदन आयोगले अस्वीकृत गरेको छ भने धेरै जसो जिल्लामा अझै पनि स्थानिय तहको सिमांकनको विषयमा विवाद चुलिदै आएको छ । संविधान जारी भएको बर्षदिन पुग्दा पनि प्रदेशको नामांकन र स्थानीय तहको सिमांकनका विषयमा देखिएको विवादका कारण पनि प्रादेशिक संरचनामा देश जानको लागि अझै केहि समय लाग्ने देखिन्छ ।

औपचारिकताः सार्वाजनिक विदा

नेपाल सरकारले संविधान जारी भएको एक बर्ष पुग्दा पनि नागरिकलाई संविधानका अन्तरबस्तु     बारे अझै पनि खुलस्त रुपमा प्रस्ट पार्न सकेको छैन । जसका कारण पनि नागरिकहरु अझै पनि संविधानमा के के कुराहरु समावेश भएका छन् भन्ने दोधारमा छन् जसका कारण पनि बेलाबेलामा विरोध आइरहेका छन् ।

संविधान जारी भएपछि मात्रै दखेशमा हेर्ने हो भने तीन वटा सरकार परिर्वतन भयो तर अझै पनि संविधानका अन्तरबस्तुबारे राजनीतिक दलहरुमा देखिएको किचलो मिल्न सकेको छैन । जसले गर्दा पनि संविधान कार्यान्वयनमा संखा त छदै छ ऐतिहासिक दिन पनि एक औपचारिक रुपमा मात्रै सिमित हुन पुगेको देखिन्छ । शीर्ष दलहरु सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लाग्नाले संविधानको औचित्य   औपचारिकतामा मात्रै सिमित  छ ।

संविधानमा भएका हक अधिकारको बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराई संविधानमा उल्लेखित नीति नियम र कानून लागु गर्नको लागि सरकार गम्भिर भएर लाग्न सकेको छैन । स्थानिय निकायको निर्वाचन तह गत रुपमा सरकारले तीन वटा चुनाब गर्नपर्नेछ तर पनि अझै दलहरु सत्ता केन्द्रित भएका कारण समस्या बढेको छ जसले गर्दा पनि ऐतिहासिक पहिलो संविधान दिवस औपचारिकतामा मात्रै सिमित देखिन्छ ।

संविधान पाउनको लागि गणतन्त्र जारी भएपछि ९ बर्ष     कुरेका नेपाली अब संविधान कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नको लागि पनि ९ बर्षनै कुर्नुपर्ने त हैन भन्ने भान भएको छ । राजनीतिक दलहरुमा जिम्मेवारीता बोध हुन जरुरी छ । शीर्ष नेताहरु तथा दलहरु संविधान कार्यान्वयनको लागि चुक्न हुदैन । प्रादेशिक संरचना , स्थानिय तहको पुर्नसंरचना र चुनाव तत्काल सरकारले गरी नागरिकलाई संविधान कार्यान्वयनको चरणमा लागेको महसुस गराउन आवश्यक छ ।