खोज

असोज ९, काठमाडौँ । निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न अनुदान पाउने सूचीमा रहेका घरधनीलाई रु एक लाख थप गर्ने र रु तीन लाख निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको आज सुरु भएको बैठकमा सो विषयमा छलफल सुरु भएको हो । समिति प्राधिकरणको नीति निर्माण गर्ने निकाय हो । 

बैठकमा प्राधिकरणको समग्र वस्तुस्थिति तथा आव २०७३÷७४ को नीति, कार्यक्रम एवम् बजेट सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । “निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी ४५ दिने कार्ययोजना र कार्यप्रगतिको अवस्था, प्राधिकरणको सङ्गठनात्मक संरचना र कार्य प्रणालीको पुनरवलोकन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन लगायत विषय बैठकमा छलफलका लागि पेस गरिएको छ”–उहाँले भन्नुभयो । 

जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय गठन गर्ने, भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा काम भइरहेकाले बाँकी १७ जिल्लामा के गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो किस्तामा रु ५० हजार, दोस्रो किस्तामा रु एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु एक लाख गरी सूचीकृत लाभग्राहीलाई दिने प्रस्ताव पनि बैठकमा गरिएको छ । 

बैठकमा सल्लाहकार÷विज्ञ समूह, निर्देशक समितिले अनुगमन समिति गठन गर्ने, समितिमा दुई मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विषयगत कार्य समूहको व्यवस्था गर्ने र परामर्श परिषद्बाट विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्नुपर्ने लगायत विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ । 

गाविसस्तरमा स्थानीय पुनःनिर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पनि बैठकमा पेस गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज विषयवस्तु प्रस्तुति भएको तर ठोस निर्णय नभएको बताउनुभयो । सोमबारको बैठकले प्रस्तुत भएका विषयमा ठोस निर्णय गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

समिति एवम् नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले मन्त्रालयका तर्फबाट र विज्ञले पनि आजको बैठकमा विषयवस्तु राखेकाले सोमबार छलफल गरी विषयवस्तुका बारेमा निर्णय गरिने बताउनुभयो ।