५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

डडेलधुरा - DDL

वन अधिकृत कार्यालयमा नबस्दा काठ तस्करी मौलायो

३ चैत्र २०७२, बुधबार १६:०४

ललित बोहरा । चैत ३, डडेल्धुरा । जिल्ला वन कार्यालय डडेल्धुराका वन अधिकृत एक महिनामा १० दिन पनि कार्यालयमा उपस्थित नहुदा डडेल्धुराका वनमा काठको तस्करी मौलाएको छ । कार्यालय प्रमुख विस्वमणी अचार्य घुमफिरमै व्यस्त रहने गरेका छन । जिल्ला वन अधिकृत आचार्य फागुन महिनामा करिव १० दिन मात्रै कार्यालयमा हाजिर भएका छन् ।

कार्यालय प्रमुख आचार्यको हाजिर हेर्न जिल्ला वन कार्यालय डडेल्धुराले नदिए पनि कार्यालयका स्रोतका अनुसार कार्यालय प्रमुख आचार्य फागुन महिनामा ५ देखी १० दिन मात्रै हाजिर भएका छन् । कार्यालय प्रमुख आचार्य वढी जसो समय धनगढी र काठमाण्डौमै विताउने गरेको पाइएको छ । वन अधिकृत विभिन्न गोष्ठी व्यस्त रहने गरेका छन् । काठ तस्करीका लागि अत्यान्तै सम्वेदनशिल रहेको डडेल्धुरामा कर्मचारीको अभाव संगै कार्यालय प्रमुख आचर्य गोष्ठि मै व्यस्त रहदा काठ तस्करीमा वृदि भएको स्थानियले बताउने गरेका छन । कार्यालय प्रमुखको अनुपस्थितीमा सेवाग्राहिले सास्ती वेहर्नु परेको छ ।

यस्तै डडेल्धुराको चुरे क्षेत्रको भैरव नाथ सामुदायिक वनमा काठ चिरानी गरीएको छ । परशुराम नगरपालीका साँदनी ईलाका वन अन्र्तगत रहेको भैरव नाथ सामुदायिक वनमा काटिएको करिव २ हजार क्यूफिट सालको काठ चिरानी गरीएको हो । सडकको पहुँच नभएकाले भैरव नाथ सामुदायिक वनमा रहेको २ हजार क्यूफिट सालको काठलाई चिरान गरेर निकासी गरिने जिल्ला वन कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । चुरे क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न नपाईने भए पछि झण्डै आठ वर्ष पहिले काटिएको सालको काठलाई निकासी गर्न चिरान गरीएको निमित्त जिल्ला वन अधिकृत लक्ष्मी जोशीले वताएका छन ।

काठ चिरान गर्दा जिल्ला वन कार्यालय डडेल्धुराका प्रतिनिधि रहने गरेकाले कागजमा उल्लेख भएको भन्दा वढी काठ चिरान नहुने जिल्ला वन कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । तर पनि स्थानिय वासीन्दाका अनुसार अनुमती भन्दा वढी सालको काठ चिरान गरीएकोे बताईएको छ । जंगलमै काठ चिरान गर्दा आदेश भन्दा वढी काठ चिरान हुने गरेको स्थानियहरुको भनाई छ । अनुमती भन्दा वढी काठ काटिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डडेल्धुराका १ सय ८ सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई मुद्धा लगाएको थियो । जस मध्ये १० सामुदायिक वन चुरे क्षेत्रमा रहेका छन् । चुरे क्षेत्रमा रहेका १० वटै सामुदायिक वनमा रहेको हजारौ क्यूफिट सालको काठ चिरान गन अनुमति पाई सकेका छन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बसाइँ सरेको १८ वर्षपछि वेदबहादुर पुन : आफ्नै गाउँ फर्किए, गाउँपालिकाद्एवारा एक लाख प्रदान दाङमा बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु एमाले हुलबाट निर्देशित हुने पार्टी होइन : अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीले १६ दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाए बिस्केट जात्राको अन्तिम दिन हात नभएको लिङ्गो ढालियो बारामा टिपर र कार ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु तोकिएको समयभित्र दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ घनश्याम उपाध्यायले ३० वटा अतिरिक्त सचिव थप्दा वार्षिक ७ कारेड रुपैयाँ खर्च बढ्ने उल्लेख गरे गभर्नरमा डा. गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता, आइतबार पेसी भारतमा सिकेको स्याउखेतीको सीपलाई मुस्ताङमा ब्यूँताउने जमर्को तातोपानी नाकाको निरीक्षणमा पुगिन् परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित नभएको स्पष्ट पारे कानुन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित, संसद्को आगामी बैठकमा पेस गर्ने प्रचण्डले तिलौराकोट पुगेर सिद्धार्थ गौतम बुद्धको ऐतिहासिक घर रहेको प्राचीन स्थलको अवलोकन गरे सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य हो, ढुक्कले काम गर्नुस् : केपी शर्मा ओली राप्रपा महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणालाई उपचारका लागि छोड्ने तयारी विश्वप्रकाश शर्माको शिक्षकहरुलाई जस्तै निजामती कर्मचारीलाई पनि सडक आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाउन आग्रह शिक्षकहरूको सडक आन्दोलनले गर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती नेपाल सरकारका मुख्य सचिव अर्यालले भावनामा बगेर निजामती ऐन बनाउन नहुने बताए हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग ६ महिनापछि पुनः सञ्चालनमा