२२ आश्विन २०८१, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको प्रगति उल्लेख्य भएको दाबी

२२ आश्विन २०८१, मंगलवार १७:०५

काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले हालसम्म गरेको कामको विवरण प्रस्तुत गरेको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमामा समितिले नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेटको अधिकतम प्रयोग गरि ९० प्रतिशत भन्दा माथि भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु मध्ये चुरे समितिको प्रगति सबैभन्दा धेरै भएको जानकारी दिएको छ ।

यसका साथै, समितिका सदस्य कमला ओली शिवाकोटीले २० बर्षे गुरुयोजनाको परिमार्जन गरी सबै सरोकारवालाको सहभागिता र सहकार्य हुने गरी चुरे संरक्षाको दिर्घकालिन सोच र कार्यक्रम सहितको चुरे संरक्षणको नयाँ बृहत गुरु योजना तयार पारिएको छ र संघियता लागु भएपछि प्रदेश सरकार र पालिका समेतको संलग्नता, सामाजिक परिचालनमार्फत चुरे संरक्षण र चुरेमा बसोबास गर्ने जनताको आर्थिक सम्वृद्धिका विषय समेत यसका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको जानकारी गराइन् ।

उनले चुरे संरक्षणको लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता सबै पक्षवाट महशुस भएकोले समितिले चुरे संरक्षण ऐनको मस्यौदा बनाई, प्रदेशस्तरमा पनि छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको भन्दै सो ऐनको मस्यौदा छिट्टै नेपाल सरकारमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेट काम भएकोले थप स्रोतको लागि वैदेशिक सहयोगको लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ सस्थासंग मिलेर तपशिलका आयोजना प्रस्ताव तयार गरी अगाडी बढाएको पनि उनको भनाई छ ।

यसको साथै, उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कर्मचारी केही बर्षदेखि समितिको सचिवालयमा नपठाइ समिति अन्तर्गतका पाँच वटा ईकाईमा सिधै पठाउने गरिएको छ । त्यसरी सिधै ईकाईमा कर्मचारी पठाउने र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया यस समितिको गठन आदेश र नियमावलीको व्यवस्था बिरुद्धमा भएको हुनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संचालन चप प्रभावकारी बनाउन नसकेको पनि बताइन् ।

उनले भनाई, ‘नेपाल सरकारबाट चुरे समितिले प्राप्त गर्ने पनि बजेट पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत नै पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । समितिको सदस्य–सचिब नेपाल सरकारको सह–सचिव हुने र सदस्य–सचिवलाई विभागीय प्रमुखको अधिकार नेपाल सरकारले दिएको हुँदा बजेट संचालन गर्ने अधिकार सदस्य–सचिवको हो । तर, यसरी प्राप्त हुने बजेट मन्त्रलयले चुरे समितिमा पठाउनु पर्नेमा मन्त्रालय नै बजेट होल्डिंग गर्ने निकाय हो भनि सिधै बजेट संचालन गर्दै आएको छ । फिल्ड इकाईमा लेखा उत्तरदायी तोक्ने काम पनि मन्त्रालयले नै गर्दै आएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारद्धारा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा ‘समृद्धिको अन्तर्वस्तु’ लोकार्पण कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपालप्रहरी श्रीमती संघबाटउद्धार कोषमा रकमहस्तान्तारण देश बचाउन तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यक छ : प्रभु साह बजार अनुगमनका क्रममा अभद्र व्यवहार गर्नेमाथी कारवाही हुने श्रमिकको मुद्दासाझा समस्याको रुपमा देखिएको छ : अर्थमन्त्री पौडेल पुण्य गौतममाथि रड प्रहार, आइसीयुमा उपचार हुँदै हत्या आरोपमा झापामा नाबालकसहित ३ जना पक्राउ राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष मुस्लिम र थारु आयोगले गरे प्रतिवेदन पेश महानगरद्धारा बजार अनुगमन : २२ वटामा म्याद गुज्रिएका सामान भेटिए मन्त्रिपरिषद्को बैठक बालुवाटारमा बस्दै कांग्रेसलाई एक्लै बहुमत ल्याउनसक्ने पार्टी बनाउँछौं : डा.शेखर कोइराला दशैंपछि आन्दोलन गर्ने गोर्खा सैनिकको चेतावनी, सरकारलाई दिए धम्की मन्त्रीपरिषद् बैठकका २१ निर्णय सार्वजनिक एनपीएल अक्सन : प्रतिस जिसी १५ लाखमा विराटनगर किंग्समा आबद्ध नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ रविजीले ओलीले भने अनुसार काम गरे भने सहकारी ठगीमा कारबाही हुँदैन, त्यो प्रतिवेदन च्याँखे होः दीपशीखा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले आज शपथ लिदैं आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन नगर्ने :- अध्यक्ष प्रचण्ड व्यवस्था र सरकार दुवै फाल्नुपर्छ: ज्ञानेन्द्र शाही