२० मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको प्रगति उल्लेख्य भएको दाबी

२२ आश्विन २०८१, मंगलवार १७:०५

काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले हालसम्म गरेको कामको विवरण प्रस्तुत गरेको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमामा समितिले नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेटको अधिकतम प्रयोग गरि ९० प्रतिशत भन्दा माथि भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु मध्ये चुरे समितिको प्रगति सबैभन्दा धेरै भएको जानकारी दिएको छ ।

यसका साथै, समितिका सदस्य कमला ओली शिवाकोटीले २० बर्षे गुरुयोजनाको परिमार्जन गरी सबै सरोकारवालाको सहभागिता र सहकार्य हुने गरी चुरे संरक्षाको दिर्घकालिन सोच र कार्यक्रम सहितको चुरे संरक्षणको नयाँ बृहत गुरु योजना तयार पारिएको छ र संघियता लागु भएपछि प्रदेश सरकार र पालिका समेतको संलग्नता, सामाजिक परिचालनमार्फत चुरे संरक्षण र चुरेमा बसोबास गर्ने जनताको आर्थिक सम्वृद्धिका विषय समेत यसका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको जानकारी गराइन् ।

उनले चुरे संरक्षणको लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता सबै पक्षवाट महशुस भएकोले समितिले चुरे संरक्षण ऐनको मस्यौदा बनाई, प्रदेशस्तरमा पनि छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको भन्दै सो ऐनको मस्यौदा छिट्टै नेपाल सरकारमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेट काम भएकोले थप स्रोतको लागि वैदेशिक सहयोगको लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ सस्थासंग मिलेर तपशिलका आयोजना प्रस्ताव तयार गरी अगाडी बढाएको पनि उनको भनाई छ ।

यसको साथै, उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कर्मचारी केही बर्षदेखि समितिको सचिवालयमा नपठाइ समिति अन्तर्गतका पाँच वटा ईकाईमा सिधै पठाउने गरिएको छ । त्यसरी सिधै ईकाईमा कर्मचारी पठाउने र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया यस समितिको गठन आदेश र नियमावलीको व्यवस्था बिरुद्धमा भएको हुनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संचालन चप प्रभावकारी बनाउन नसकेको पनि बताइन् ।

उनले भनाई, ‘नेपाल सरकारबाट चुरे समितिले प्राप्त गर्ने पनि बजेट पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत नै पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । समितिको सदस्य–सचिब नेपाल सरकारको सह–सचिव हुने र सदस्य–सचिवलाई विभागीय प्रमुखको अधिकार नेपाल सरकारले दिएको हुँदा बजेट संचालन गर्ने अधिकार सदस्य–सचिवको हो । तर, यसरी प्राप्त हुने बजेट मन्त्रलयले चुरे समितिमा पठाउनु पर्नेमा मन्त्रालय नै बजेट होल्डिंग गर्ने निकाय हो भनि सिधै बजेट संचालन गर्दै आएको छ । फिल्ड इकाईमा लेखा उत्तरदायी तोक्ने काम पनि मन्त्रालयले नै गर्दै आएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान एनपिएलः लुम्बिनी लायन्स र जनकपुर बोल्ट्स खेल्दै सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट क्रिस लिनको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले चितवनलाई दियो १७० रनको लक्ष्य नारायणगढ–बुटवल सडक, भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत ज्यापू दिवस संस्कृति, पहिचान र माटोप्रतिको सम्मान हो : उपप्रमुख डङ्गोल बुढानिलकण्ठलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल एनपिएलः चितवन टस जितेर बलिङ गर्दै ‘नागरिकको सुझाव माग्न घरदैलोमा सरकार’ घोषित मितिमै निर्वाचन गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढ्दैछ : प्रधानमन्त्री कार्की रूसबाट युक्रेनी बालबालिका फिर्ता गर्न राष्ट्रसङ्घको माग मलामी गएका युवक महाकालीमा बेपत्ता एमालेले महाधिवेशनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने