९ कार्तिक २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

विद्युत् प्राधिकरणले फेरि काट्यो उद्योगहरूको लाइन

९ कार्तिक २०८१, शुक्रबार ०८:४८

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलको विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि उद्योगहरूको लाइन काटेको छ ।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणले २४ असोजमा उद्योगहरूलाई विद्युत् महसुल बुझाउनका लागि ८ कात्तिकसम्मको समयसीमा दिएको थियो ।
तर, उक्त समयमा पनि विद्युत् महसुल नतिरेको भन्दै प्रधिकरणले उद्योगीहरूको लाइन काटेको हो । यसअघि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले

प्राधिकरणलाई उद्योगीहरूको लाइन नकाट्न भनेका थिए । तर, प्राधिकरणले गए राति उद्योगीहरूको लाइन काटिदिएको हो ।

विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, जीबी टेक्साइल, घराना फुड, गोयन्का फुड, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल मिललगायत १० उद्योगको लाइन काटिएको उद्योगीहरूले जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रूससँगको युद्धको सम्झनामा रहेको जर्जिया, युरोपतर्फको बाटो खोज्दै रास्वपाले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रीत प्रदर्शन गर्ने सत्तारुढ दलको बैठक आज बस्दै विद्युत् प्राधिकरणले फेरि काट्यो उद्योगहरूको लाइन युरोपा लिगमा रिगास एफएसविरुद्ध इन्टरिज फ्राङ्कफटको जीत लामखुट्टेको प्रजनन स्थल नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन यस्तो रहनेछ आजको मौसम ? हल्का वर्षाको सम्भावना एमालेको जग्गा विवाद : न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ स्थगित, आइतबारलाई तोकियो पेसी रमेशचन्द्र पौडेल कतारका लागि राजदूत नियुक्त अमेरिका गएका वडाध्यक्ष ९ महिना बित्दा पनि नफर्किएपछि वडा कार्यालयमा तालाबन्दी एकै पटक ८५ विमानमा बमको धम्की भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखसँग गगन थापाको भेटवार्ता साफ महिला च्याम्पियनसिप: माल्दिभ्सलाई १३-० ले हराउँदै अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो भुटान छविलाल जोशी र लिला पछाईंलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति धनराज र ऋषिकेशलाई जोगाएर रविलाई थुनेको भन्दै माओवादीको आपत्ति रवि लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति रवि लामिछानेको म्याद थपबारेको बहस सकियो ‘पुष्पा २’ नेपालमा अहिलेसम्मकै महंगो मूल्यमा भित्रिँदै, लगानी उठाउन १९ करोड कमाउनुपर्ने जीवी राईका कानूनी सल्लाहकार राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पङ्क्तिमा विराजमान हुनु लज्जास्पद : सूर्य थापा पर्यटनमन्त्री पाण्डेका तीन महिना : ऐन, नियम र कानुन निर्माण प्राथमिकतामा