२७ पुष २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा

५ पुष २०८२, शनिबार १२:५२

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गाजा क्षेत्रमा करिब १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य अभाव र कुपोषणको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बताउनुभयो,“ हालको परिस्थितिमा अकाल केही हदसम्म टालिएको छ र धेरै मानिसहरूले जीवित रहन आवश्यक खाना प्राप्त गर्न सक्षम भएका छन् ।” संयुक्त राष्ट्र र उसका साझेदार संस्थाहरूले दैनिक रूपमा लाखौँ मानिसलाई तातो भोजन उपलब्ध गराइरहेका छन् र सम्पूर्ण गाजामा खाद्य सहायता वितरण गरिरहेका छन् ।

महासचिव गुटेरेसले भन्नुभयो,“ स्वच्छ पानी थप समुदायसम्म पुग्न थालेको छ, केही स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । ” उहाँले यस सुधारको श्रेय मानवीय कामदार, सदस्य राष्ट्र र नागरिक–सैन्य समन्वय केन्द्रबीचको सहकार्यलाई दिनुभयो । तर उहाँले सावधानीका साथ यी उपलब्धिहरू अझै नाजुक छन् र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गुटेरेसका अनुसार अक्टोबरदेखि संयुक्त राष्ट्रले सेवा निरन्तर सञ्चालनमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर आवश्यकताहरूको वृद्धि सहयोगको क्षमताभन्दा छिटो भइरहेको छ । महासचिवले दीर्घकालीन युद्धविराम आवश्यक भएको र थप प्रवेश नाका खोल्ने, अत्यावश्यक सामग्रीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने, गाजाभित्र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने, दीगो वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर्ने र अवरोधरहित मानवीय पहुँच प्रदान गर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
त्यसैगरी, उहाँले पश्चिमी किनारामा पनि अवस्था संवेदनशील रहेको र त्यहाँ प्यालेस्टिनीहरूले बढ्दो हिंसा, जमिन कब्जा, घर भत्काइ र कडा आवागमन प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कब्जामा रहेका प्यालेस्टिनी भूभाग, पूर्वी यरूशलेमसहित, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवीय कानुन र मानवअधिकार कानुनको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महासचिव गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सन् २०२५, अक्टोबर २२ को सल्लाहात्मक मतको स्मरण गर्दै भन्नुभयो,“इजरायलले मानवीय सहायता सहज रूपमा प्रवेश गराउने, संयुक्त राष्ट्रसँग सहकार्य गर्ने र सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा समेत संयुक्त राष्ट्र र उसका कर्मचारीको अधिकार र सुरक्षा सम्मान गर्नुपर्छ । यी दायित्वहरू बाध्यकारी छन् र तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यो सङ्कट मानवीय निर्णयबाट उत्पन्न भएको हो, र राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा यसको समाधान सम्भव छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
निर्वाचनका लागि कर्णालीमा नौ हजार सात सयभन्दा बढी ‘म्यादी’ प्रहरीको माग आयल निगम प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्नेमा मन्त्री सिन्हाको जोड निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउनमा अध्यक्ष ओलीको जोड ‘बालेन-रवि सहयात्राले निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ’ ग्रिनल्याण्डसँग अमेरिकाले ‘सजिलो’ वा ‘कडा’ तरिका प्रयोग गर्नेछ : राष्ट्रपति ट्रम्प कठिन परिस्थितिमा पनि प्रहरी सुरक्षामा प्रतिबद्ध छः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की चार खानी मजदुरको निस्सासिएर मृत्यु एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु निर्वाचन सुरक्षामा कुनै ‘कम्प्रोमाइज’ हुँदैन, ढुक्क भएर निर्वाचनमा भाग लिनुहोस्ः सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता थापा इयू र भारत व्यापार सम्झौताको नजिक विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आजको कार्यक्रम स्थगन नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति दाहालको निधन कम्पनीको कागजात दुरूपयोग गर्ने उप्रेती पक्राउ यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देशलाई रोकिने बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचन आयुक्तहरूको भेट : निर्वाचन आचारसंहिता माघ ३ गतेदेखि लागू हुने भेनेजुएलाका विपक्षी नेता मचाडोसँग आगामी हप्ता भेट्ने ट्रम्पको घोषणा कांग्रेसका झण्डाले सिँगारिए उपत्यकाका सडक दुबई उडेका युवक चार महिनापछि दिल्लीमा फेला