३ माघ २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

अस्थिरताको कारक

२७ बैशाख २०७३, सोमबार ०३:५३

६५ बर्ष लामो समयकाल पछि नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाए तर त्यसको कार्यन्वयन भने हुन अझै सकेको छैन । अस्थीर राजनीतक गतिरोध र दलको सत्तामोहका कारण देशमा अझै पनि विकासका बाटाहरु खुल्न सकेका छैन् ।

प्रचुर मात्रामा देश विसकाका सम्भावना भएको देश भएता पनि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन नसकेका कारण देशले फड्को मार्न सकेको छैन । संविधान जारी भएसँगै नेपाली जनाताले जून अपेक्षा गरेता थिए सोही अनुसारको सरकारले पनि काम गर्न सकेको छैन । भूकम्पले थिल्चेको देशलाई नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले तहसनहस तुल्लायो । जसका कारण आर्थिक क्षेत्रमा कालो अर्थतन्त्र मौलाउने मौका पायो । सत्ताकेन्द्रित नेपालको राजनीतिक दलका कारण देशको विकास हुन अझै सकिराखेको छैन ।

सत्ता मोहका कारण केही समय अगाडी केपी ओलीको सरकार ढाल्नको लागि   राजनीतिक दलहरु तयार भए तर सरकार ढल्नबाट भने केहि दिनका लागि टरेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउन नसकेको कुरा यर्थातमानै छ तर पनि सरकारले गरेका कुरा र उसका कार्यदिशा भने सकरात्मक र देश विकासकानै रहेका छन् । नेपाली सरकारले ल्याएको महोत्वकाक्षी योजना कागजमा मात्रै सिमित हुन भन्दा पनि कार्यन्वयनमा दलहरुले दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

सरकार परिर्वतन गरी बारम्बार देशका अस्थीर राजनीति र दलीय स्वार्थमा मात्रै राजनीतिक दल लाग्ने हो भने देशको विकास हुन सक्दैन त्यसैले सरकारको विकल्प भन्दा पनि यतिबेला भूकम्पबाट जीर्ण एतिहासिक बस्तुको पूर्ननिर्माण, भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण तथा पुर्नबासको व्यवस्था, देशलाई लोडसेडिङ मुक्त  र जनतालाई सरकारको अनुभूतिका साथै संविधानको कार्यन्वयन गर्नको लागि राजनीतिक दलहरुले दबाब दिनुनै पर्छ । तिब्र विकासको लागि भएपनि राजनीतिक दलहरुले सत्तास्वार्थ भन्दा पनि देश र विकासको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थको रुपमा लिन जरुरी छ ।

प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस, मधेसमा आन्दोलीत मोर्चालाई पनि संविधान कार्यन्वयन र विकासमा सरकारले हातेमालो गर्दै अगाडी लैजाने बाताबरण तय गर्नुपर्छ , विकासका बाटोमा राजनीतिक दल बाधक हुनु हुदैन । यसको लागि राजनीतिक दलहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने सरकारलाई घचघचाउने काम पनि गर्न सक्नुपर्छ । अस्थीर राजनीत, सत्तामोह र विकासको बाधकका रुपमा राजनीतिक दलहरु लाग्नु हुदैन भने जनताको लागि सरकारको अनुभूति गराउन र विकाससँगै संविधान कार्यन्वयनमा सरकारलाई दलहरुले भने दबाब दिनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्नेे निर्णयमा बारको आपत्ति भूकम्पलगायत विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न एकढिक्का भएर लाग्न गृहमन्त्रीको आह्वान केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार मिचेर गरिएको भेलालाई आयोगले वैधता दिनेछैन– कार्यवाहक सभापति खड्का बैंक लुटपाटमा संलग्न सात जना पक्राउ चीन–क्यानाडा सम्बन्ध सुधारको सङ्केत मन्त्री चौलागाईंसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छः संयोजक दाहाल लागूऔषध खैरो हेरोइन सहित एक जना पक्राउ गाजा शान्ति परिषद् गठन गर्ने ट्रम्पको घोषणा सुशासनको सुरुआत आफूबाटै हुनुपर्छः मन्त्री इङ्नाम युनलाई पाँच वर्ष कैद प्रधानमन्त्री कार्कीसँग घेदुङको प्रतिनिधिमण्डल भेट भूकम्पीय क्षति घटाउन पूर्वतयारी आवश्यक छः गृहमन्त्री अर्याल विगतका निर्णय र नजिरका आधारमा कांग्रेसको विवाद समाधान गर्न कार्यवाहक सभापति खड्काको आग्रह अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र कूटनीतिक संवादतर्फ भेनेजुएलाको नयाँ दृष्टिकोण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुँदै यस्तो रहने छ आजको मौसम सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि धरान उपमहानगर प्रमुख राई सम्मानित ‘भाषा, लिपी, कला र संस्कृतिको संरक्षणमा सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’