खोज

कात्तिक १३, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको अवरोध मंगलबारदेखि हटेको छ । प्रमूख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको अवरोध कारण झण्डै तीन महिना पछि कर्णाली प्रदेश सभा बैठक मंगलबार सुचारु भएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले संसदमा उठाएका मागहरु पूरा गरेपछि संसद सुचारु भएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटको योजना पुस्तिका (रातो किताब) संसदमा उपलब्ध गराए पछि र मुख्यमन्त्रीले सरकारको धारणा राखेपछि सदन सुचारु भएको हो । यस अघि साउन २५ गते अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको प्रदेश सभा बैठक असोज २३ गते बोलाइए पनि प्रतिपक्षी काँग्रेसको अवरोधका कारण बैठक नबसी स्थगित गरिएको थियो । त्यस पछि असोज २४ गते र कात्तिक ११ गते सुचना टाँसेर बैठक स्थगित गरिँदै आएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सभा बैठक सुरु भएपछि सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारका धारणा राखेका छन् । उनले सरकार गठन भए यता दुई आर्थिक बर्षको सरकारका निती तथा कार्यक्रम  र बजेटको सार्वजनिकीकरणलाई प्रमूख उपलब्धी भएको दावी गरेका छन् । कर्णाली बिकासको लागि बृहत् गुरुयोजना बनाएर सरकारले काम गर्न लागेको मुख्यमन्त्री शाहीले स्पष्टिकरण दिए । त्यसका लागि विज्ञ समूह गठन गरिएको तथा दातृ निकायका प्रतिनिधीसंगको छलफलाइ पनि सरकारले उपलब्धीको रुपमा लिएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई छ ।

सरकार गठन भए यता कर्णालीको सडक, हाइड्रोपावर, स्वासथ्य, शिक्षा र कृषिका क्षेत्रलाई समेटेर २२ वटा आयोजना सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसंग आग्रह गरिएको उनले बताए । ‘कर्णाली बिकासका लागि विभिन्न २२ वटा आयोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसंग अनुरोध गरिएको छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कर्णालीमा लगानी भित्र्याउन लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न १० बर्षसम्म करछुटको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले स्वीकृतीका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।’ उनले कर्णलीको योजना बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र लागानी भित्र्याउनका लागि लगानी बोर्डसंग छलफल गर्नु सरकारको उपलब्धीको रुपमा संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री भए लगत्तै कर्णाली प्रदेशको समृद्धि गरी नमूना प्रदेश बनाउने घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार गठन भए यता सरकारसंग अभावै अभाव भएकोले काम गर्न नसकिएको बताएका छन् । कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, विद्युतको अभाव, भौगोलिक विकटताका कारण लगानी भित्र्याउन कठिन भएको बताए । बजेटको बिकेन्द्रिकरणले प्रदेश सरकारसंग जनशक्ति र संरचनागत अभावले पनि अपेक्षाकृत उपलब्धी हाँसिल गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्रीको दाबी छ । कर्णालीका आयोजनहरुको डिपिआर समेत नभई सकेकाले केही ढिलाई भएको उनले बताए ।

मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले गाउँ÷नगर सभा सञ्चालनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित गरेको छ । यस अघि प्रदेश सभामा दफावार छलफल पछि केही संशोधन गर्न प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको थियो । उक्त समितिमा विधेयकमाथि व्यापक छलफल गरी प्रतिवेदनसहित पुनः प्रदेश सभामा आएकाले विधेयक पारितका लागि सभामुखले समय दिएका थिए । समितिका सदस्य पदम रोकायाले उक्त विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव गरेपछि प्रदेश सभाले समितिको प्रतिवेदनसमेत विधेयकको अंग बन्ने गरी पारित गरेको छ ।