अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अबसरमा नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरीम मनाइयो तर अझै पनि मे दिवस र त्यसले उठान गर्न खोजेका कुरा कागजमा मात्रै सिमित छन् । सरकारले मे दिवसका दिन औपचारिकताका लागि भएपनि सार्वजानिक विदा दिएको छ तर अझै पनि मजदुरहरुको हकअधिकारको संरक्षण हुन भने सकेको छैन ।“ आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनका लागि युरोप र अमेरिकाका मजदुरहरुले गरेको संघर्षको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष मे १       तारिखमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाउने गरेता पनि ७ घण्टे अभियान भने नेपालमा लागु हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म मजदुरले काम      गरेता पनि सोही अनुसारको ज्याला भने अझै मजदुरले पाउन भने सकेका छैनन् ।

सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवम् श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउने गरिता पनि सोही अनुसारको नीति भने कार्यन्वयन आउन सकेको छैन । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछी नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा थालिएता पनि विदामा मात्रै मे दिवस समिति भएको पाइन्छ । अझै पनि श्रमिकले आफ्ले काम गरे अनुसारको ज्याला पाउन भने सकेका छैनन् । जसका कारण मे दिवस श्रमिका लागि बाँदरको पुच्छर लौरो न हतिार जस्तै बन्न पुगेको छ । मे दिवसमा सरकारले सार्वजानिक विदा दिएता पनि काम नगरे बेलुका चुलो नबल्ने नेपालीको लागि पनि कागलाई बेल पाकेसरी भएको छ ।

राज्यले श्रमिकको श्रमको उचित मुल्यको व्यवस्थापन र उनीहरुको आर्थिक स्तर उकास्नको लागि आवश्यक जिविकोपार्जनका शिप, तालिको विकास नगर्ने हो भने मे दिवस केवल भित्ते क्यालेण्डरमा मात्रै सिमित हुने पक्का छ त्यसैले राज्यले श्रमिकको श्रमको उचित कदर हुने किसिमको ज्याला निर्धारण गरी उनीहरुको श्रमको सम्मान गर्दै बलियो नीति निर्माण     गरी कार्यन्वयनमा लगाउन सक्नुपर्दछ तब मात्र मे दिवसको सान्दर्भीकता रहेनछ अन्यथा एक दिन सार्वजानिक दिवस मनाउँदैमा र भाषणमा ठूलो      कुरा गर्दैमा  मजदुरको हकहित हुन सक्दैन जसका लागि आवश्यक पोलिसिको निर्माण     गरी कार्यन्वयन तहमा लैजान सक्नुपर्छ तब मात्र श्रमिक दिवस मनाउनको औचित्य पनि पुष्ठी हुन्छ । यसतर्फ सवैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।