२५ वैशाख पर्वत, पर्वतका एक अधिकृत स्तरका कर्मचारीले प्रेश स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाएका छन् । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका पशु विकास अधिकृत विष्णुवहादुर पाण्डेले समाचार लेखेको भरमा पत्रकार महेन्द्र जिसी र समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्ने जिल्लाका सञ्चारमाध्यमलाई गुण्डा लगाएर तह लगाउने बताएर प्रेस स्वतन्त्रताको उलंघन गरेका हुन् ।

यहि वैशाख ११ गते कार्यालयको अनियमितताको बारेमा सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रसारण र प्रकाशन भएपछि पशु विकास अधिकृत पाण्डेले समाचार संग सम्बद्ध पत्रकारहरुलाई तह लगाउने धम्किपूर्ण अभिव्याक्ति दिएका हुन् । उनले पत्रकार महासंघ पर्वतका सहसचिव राजवावु पिसी मार्फत उक्त कुरा सम्बद्ध पत्रकारहरुलाई सुनाईदिन खबर पठाएका हुन् । एउटै कार्यालयमा २५ वर्ष अधिकृतको रुपमा काम गरेर करौडौं घोटला गरेको आरोप लाग्दै आएका पाण्डेले पत्रकारलाई धम्काएर आफ्ना कर्तुत लुकाउने योजना बनाएका हुन् ।

समाचार संकलनको क्रममा वैशाख ११ गते शुक्रबार कार्यालयमा पुगेका पत्रकार महासँघका सहसचिव राजवावु पिसी मार्फत कार्यालयमा भएको अनियमीता  लेख्ने  र  प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई खोजी खोजी तह लगाउने अभिव्याक्ति दिएर प्रेस स्वतन्त्रता माथि धावा वोल्ने कुचेष्टा गरेका हुन् ।

गत वैशाख ११ गते ‘कर्मचारी वैठकमा सेवाग्राही कार्यालयको ढोकामा’ शिर्षकको समाचार प्रति उनले असन्तुष्टि पोख्दै केहिदिनमै गुण्डा लगाएर पत्रकारहरुलाई तह लगाउने बताएका हुन ।  सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार प्रति खण्डन गर्ने अधिकारको व्यवस्था रहेतापनि समाचार खण्डन गर्नुको सट्टा पत्रकारमाथी नै जाईलाग्ने हर्कत देखाउनुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला भएको नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वतले जनाएको छ ।

समाचारको विषयमा धम्कि दिएको वारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकाललाई पत्रकारले मौखिक जानकारी दिएकोमा समेत पाण्डेले विरोध गरेका छन् । पशु कार्यालयका हाकिम सुधिर थापाले समेत पाण्डेको बचाउ गर्दै कार्यालयका कुनै पनि गतिविधिहरुको गुनासो गर्ने अधिकार पत्रकारलाई नभएको विवादास्पद अभिव्याक्ति दिएका छन् । थापाले सेवाग्राहीले मात्र कार्यालयको कामकारवाहिको बारेमा उजुरी गर्ने अधिकार रहेको तर पत्रकारलाई भने नभएको बताएका छन् ।

नेपालको  संविधान २०७२ ले सुचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेका छ । कुनै पनि कार्यालयमा भएको अनियमितताबारे आम नागरिकले गुनासो गर्न पाउनुपर्ने कुरा समेत संविधानले व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा अनियमितता भएको बारेमा समाचार लेख्न पाउनुपर्ने प्रेस स्वतन्त्रता अन्तर्गत पर्दछ तर पशु सेवा कार्यालयले आफ्नो कार्यालयको अनियमितता बाहिर ल्याएकोमा पत्रकारलाई तह लगाउने धम्कि दिनुले नागरिकलाई सूचनावाट वञ्चित गराउने कुचेष्टा गरेको ठहरिन्छ ।

सरकारी कार्यालयमा भए गरेका काम कारवाहि र आर्थिक गतिविधिको हरेक तीन महिनामा सार्वजनीकिकरण गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था नेपाल सरकारले जारी गरेको अवस्थामा कार्यालयले अनियमितता सार्वजनिक हुने त्रासले पत्रकारलाई धम्काउनु गैरजिम्मेवारीपना हो । जिल्ला प्रसासन कार्यालयले लिखित तथा मौखिक उजुरी परेमा पत्रकारलाई धम्कि दिने कार्यालय प्रमुुख तथा कर्मचारीलाई कारवाहि गर्न सकिने जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले प्रसासनमा आएर धम्कि उपर उजुरी गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।  घटनाको गम्भिरतालाई हेरेर आफुले कारवाहि प्रक्रिया अगाडी बढाउने ढकालले बताउनुभयो ।