महेन्द्र केसी/साउन १९, पर्वत । पर्वत जिल्लालाई आव ०७३/७४ मा पूर्ण साक्षरता जिल्ला तथा आधारभूत निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा घोषणा गर्ने तयारीका साथ जिल्ला शिक्षा कार्यालय लागि परेको छ । 

आव ०७२।७३ मा जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने सोच बनाएता पनि नसकिएको र यसबर्ष भने जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाएरै छाड्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशराज पौडेलले बताए । गत बर्ष जिल्लाका ४७ गाविस र एक नगरपालिकामध्ये २१ वटा गाविसलाई पूर्ण साक्षर तथा अनिर्वाय निशुल्क आधारभूत शिक्षा घोषणा गर्न सकेको र १५ वटा गाविस असोज महिनाभित्र पूर्ण साक्षर गाविस भन्न सक्ने भएको भन्दै जिशिअ पौडेले यो बर्ष जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरेरै छाड्ने दाबी गरे ।

 उनले ९५ प्रतिशत साक्षरता भए अथवा ५ देखि ६० बर्षभन्दा मुनिका मानिसहरु निरक्षर नभएको भेटिएमा पूर्ण साक्षर गाविस घोषणा गर्न सकिने बताए । गाउँविकास समितिमा भएको निरक्षरदर पहिचान गर्नको लागि तथा निरक्षरदरको अन्त्य गर्नको लागि गाउँ शिक्षा समितिमार्फत प्रौढ शिक्षा तथा अन्य शिक्षाका माध्यमबाट साक्षरता दर बढाउने काम भैरहेको तर्क गरे ।

साक्षरता भन्नाले सामान्य लेखपढ गर्न जान्नेलाई बुझिने उनको तर्क छ । जो मानिस सामान्य लेखपढ गर्न सक्छ उ साक्षर भन्दै पौडेले जिल्लालाई आबमा साक्षर जिल्ला घोषाणा गर्नको लागि आफु लागि परेको बताए ।

सफलता:

जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्वतले आव ०७२।७३ मा जिल्लामा अभिलेख व्यवस्थापन गर्नको लागि सफल भएको जनाएको छ । 

विगत लामो समयदेखि अभिलेख राख्ने काम हुन नसकेको तर आव ०७२।७३ मा आफु सफल भएको जनाएको छ । त्यसैगरी शिक्षकको सरुवा, बढुवाको लामो समयदेखि रहि आएको समस्याको अन्त्य भएको बताएको छ । 

आरपी छनोटमा रहेको विवाद टुंगोमा लगाउनुका साथै आरपी छनोट तथा परिचालन गर्नको लागि आफु सफल भएको पौडेलले बताए । त्यस्तै शिक्षकलाई नियम बद्धता गराउनको लागि सफल भएको उनको तर्क छ ।

चुनौति:

आव ०७२।७३ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न नसक्नुलाई आफ्नो चुनौतिका रुपमा लिएको छ । विभिन्न समस्याका कारण तोकिएको समयमा पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न नसकेको भन्दै यसलाई चुनौतिका रुपमा ल्रिएको बताएको छ । 

त्यसैगरी जिल्लामा शिक्षक समिति गठन गरी आफ्ना काम कारवाीहरुमा सवन्मयकर्ताको व्यवस्थापन गर्न नसकेकोलागि समेत दोस्रो चुनौतिका रुपमा लिएका छ । गत बर्षमा पूर्ण साक्षर गाविस घोषणा कार्यक्रममा सूचना संचारमाध्यमलाई प्रयोगमा ल्याउन नसेकका कारण आफुहरुलाई निकै चुनौती झेल्नु परेको भन्दै आव ०७३।७४ मा भने यस्तो गल्ती नदोहोराउने बताए । साथै उनले जिल्लाको शैक्षिक सुधारको कार्यपत्र तयार गर्नको लागि नसकेको बताए ।

अन्त्यमा:

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आव ०७२।७३ मा धेरै आलोचनाहरु खेप्यो । 

अख्तियारमा २ दर्जन जति उजुरी परे जसका कारण पनि शिक्षा कार्यालयभित्र भ्रष्टाचारका एजेण्डहरु लुकेका रहेछन् भन्ने देखियो । नीजि विद्यालयमा कार्यालयका कर्मचारीले आफ्नो पदको भरमा निशुल्क पठाउने गरेको कुरापनि बाहिर आयो भने विभिन्न रुपमा आलोचना खेपिरह्यो । 

जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुन कामबारेमा पारदर्शीता तथा योजनामानै अन्योलता देखियो जसका कारण पनि शिक्षा कार्यालय आलोचित भयो । शिक्षक  नियुक्ति तथा निरिक्षक छनोटका विषयमा पनि राजनीतिक दलको खिचातानी देखियो । 

विद्यालयलाई शान्तिको क्षेत्र तथा राजनीतिक प्रवेशलाई रोक लगाउने बताएता पनि सोहि अनुसारको काम गर्न भने सकेन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनोटमा राजनीतिक दलको समावेशिताले पनि उक्त अभियानलाई छेपाराको उखान सावित गर्यो भने अर्को तर्फ सन्तुलीत रुपमा सरोकारवाला निकायलाई शिक्षा कार्यालयले मिलाएर लैजान सकेन । 

आर्थिक बर्षभरी ओलोचित भएको कार्यालयले सूचनाप्रविधिमा कुनै ध्यान दिएन जसका कारण पनि भ्रष्टाचारीको एजेण्डका रुपमा कार्यालय रहेको देखिन आयो ।