खोज

पुस २६, बिर्तामोड । मुलुकको बर्तमान समस्या
समाधानमा सरकार गम्भीर र इमान्दार नभएको सत्तापक्ष, आन्दोलनरत् दल तथा पहिचानवादी संगठनका नेताहरुले
बताएका छन् ।

झापाको बिर्तामोडमा आज आइतबार भएको ‘पहिचान तथा
सीमांकनको मुद्दा र सहमतिको विन्दु’ विषयको छलफलमा सहभागी नेताहरुले त्यस्तो बताएका हुन् । संवाद समूहको
सचिवालय झापाको संयोजनमा भएको छलफलमा नेताहरुले जतिसक्दो चाडो मुलुकलाई निकास दिन सरकारले विश्वासको
बातावरण बनाई बार्ताको माध्यमबाट सहमतिमा पुग्नुपर्ने बताए । लामो आन्दोलनले मुलुकलाई ठूलो क्षति
पु¥याएको भन्दै उनीहरुले सरकार र आन्दोलनरत् दुबै पक्ष लचकताका साथ मुलुकलाई सर्वोपरी ठानी प्रस्तुत
हुनुपर्ने बताए ।

मुलुकको समस्या व्यवस्थापन गर्ने मुख्य
जिम्मेवारी सरकारको भएकोले सरकार असल नियतका साथ प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
पहिचानवादीहरुबीच सीमांकनको विषयमा खासै विवाद नरहेको भन्दै उनीहरुले विश्वासको वातावरण भए विज्ञसहितको
आयोगद्वारा सीमांकन विवाद टुंग्याउन सकिने धारणा राखे ।

जिल्ला
टुक्र्याएर भएपनि अग्रगामी पुनःसंरचनामा जानुपर्ने र मुलुकलाई निकास दिन सहमतिको विन्दु पनि त्यही हुने
उनीहरुको धारणा थियो । दुवै पक्षवीच विश्वासको वातावरण निर्माण,लचकता र सहमतिका लागि दवाव दिनु पर्नेमा
समेत जोड दिइएको छ । बामपन्थी नेता लोकबन्धु कन्दङ्वाले राजनीतिक, प्राज्ञिक र प्राविधिक स्तरको छलफलबाट
तीनै पक्षका विज्ञको आयोग बनाएर सीमांकन विवाद टुंग्याउने गरी अघि बढ्नु नै सहमतिको उपयुक्त विन्दु भएको
बताए ।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश, संघीय
समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष धीरेन लावती, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष भरतसिंह राजवंशी, फोरम
गणतान्त्रिकका अध्यक्ष सुन्दरलाल साह, तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक घनश्याम चौधरीले
पहिचानवादीलाई अहिलेको संविधानले उपेक्षित गरेको भन्दै आन्दोलनको भावनाको सम्मान गर्न आग्रह गरे ।
सहमतिका लागि राज्यले विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।

पूर्वी थारुवान कोचिला राज्यका नेता श्रीप्रसाद चौधरी, कोचिला मोर्चाका नेता हंश
राजवंशी, संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका नेता केशव मैनाली, आदिवासी जनजाति महासंघका केवलराम राईले
राज्यले पहिचान र अधिकार सुरक्षित गरिदिनु पर्ने बताए । अहिले सिमांकन विवादमा रहेको झापा,मोरंग र
सुनसरीलाई अलग्गै प्रदेश बनाउदा पनि समस्याको हल हुने कतिपयको धारणा थियो । ती तीन जिल्ला लाई
कोचिला,लिम्बुवान,पूर्वी थारुवान कोचिला र मधेशवादीले आफ्नो राज्य हुनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन्
।

छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता
दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।