खोज

प्रशन्न पोखरेल/भदौ ३, गोरखा । गरिबलाई बाँड्ने भनिएको पैसा धनीलाई बाँडेको, राहत तथा पुनर्निर्माणमा भूकम्पपीडितको आवश्यकता पहिचान नगरी जथाभावी राहत बाँडिएको र भूकम्पपीडितलाई थोरै राहत दिएर धेरै बजेट गाडी, होटल तथा तलब भत्तामा सिध्याएको भन्दै गोरखावासी अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ( आइएनजिओ) प्रति रुष्ट छन् । 

भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने बहानामा सदरमुकाममा कार्यालय खोलेर बसेका दशओटा आइएनजिओमध्ये वल्र्डभिजन इन्टरनेसनल र क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सिआरएस) को पछिल्लो गतिविधिप्रति भूकम्पपीडितले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । बर्खामा पानीमा भिज्दै दिनरात कटाउन बाध्य भूकम्पपीडित ओतलाग्ने घरको पर्खाइमा बसेको भए पनि आइएनजिओले एकपछि अर्को राहत सामग्री र नगद बाँडेपछि आइएनजिओको गतिविधिप्रति गोरखावासीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

सिआरएस नामक संस्थाले कारितास, स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्र र पद्धति विकास सेवा केन्द्रलाई स्थानीय साझेदारका रुपमा छनोट गरेपनि अहिलेसम्म केही कार्यक्रम सुरु गरेको छैन । भूकम्प गएको १५ महिना बितिसक्दा पनि सिआरएसले जिल्लामा के काम गर्दै आएको छ भन्नेबारे जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति बेखबर छ । भूकम्पपीडितको नाउँमा आएको बजेट एक दर्जनभन्दा बढी गाडी, होटलको हल भाडा, घरभाडालगायत शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको छ । 

सिआरएसले गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घको छहरेस्थित सचिवालय भवन भाडामा लिएर कार्यालय खोलेको हो । सो भवन मर्मतमा रु ४५ लाख खर्च भएको स्रोत बताउँछ । केही वर्षअघि रु ३५ लाख लागतमा सो भवन गोउबा सङ्घले निर्माण गरेको थियो । भूकम्पले केही ठाउँमा सामान्य चर्केको भवनमा रङरोगन तथा एसी जडान गरिएको हो । यस्तै, सिआरएसले शक्तिचोकस्थित होटल गोरखा इनको हल मासिक रु एक लाख भाडामा लिएको छ । सो हलमा कार्यक्रम नगर्ने सिआरएसले सदरमुकामको मिराकल तथा क्राउन रिसोर्टमा कार्यक्रम गर्नेगर्छ । 

सिआरएसले मासिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्रवणकुमार जोशीको भनाइ छ । सिआरएसलाई सचिवालय भाडामा दिएको गोउवासङ्घ शक्तिचोकस्थित एउटा घर मासिक रु २५ हजार भाडा तिर्ने गरी बस्दै आएको हो । 

सिआरएसले गरेका गतिविधिबारे जानकारी लिन खोज्दा सिआरएसकी गोरखा प्रमुख स्निग्धा चक्रवर्तीले सबै कार्यक्रम सरकारसंग अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएकाले सबै जानकारी सरकारसँग भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । आइएनजिओका गतिविधि पारदर्शी नभएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), राप्रपा नेपाल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अनेरास्ववियू र गैरसरकारी संस्था महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै सङ्घसंस्थालाई पारदर्शी हुन आग्रह गरिसकेका छन् । 

यस्तै, वल्र्डभिजन इन्टरनेसल नामक संस्थाले हंसपुर, केराबारी र घ्याल्चोक गाविसमा गरिब घरपरिवार तथा अपाङ्गता भएका परिवारलाई नगद बाँड्ने अनुमति लिए पनि मध्यमवर्गीय परिवारलाई रकम बाँडेको खुलेको छ । गरिबका लागि आएको पैसा धनी, जागिरे, पेन्सन खाँदै आएकाले बुझेपछि गाउँमा विवाद भएको छ । 

मासिक सात हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले वल्र्डभिजनले असार र साउन महिनामा पैसा बाँडेको हो । लक्षित वर्गमा राहत रकम नपुगेको भन्दै विवाद भएको छ । वल्र्डभिजनले डिप्रोस नेपाल नामक संस्थाको समन्वयमा गाउँमा पैसा बाँडेको हो । 

हंसपुर गाविसका सचिव चुडाबहादुर लुइँटेलले वल्र्डभिजनले गाविससँग आवश्यक समन्वय नगरी डिप्रोस नेपालमार्फत गरिब छान्दै पैसा दिएपछि विवाद भएको बताउनुभयो । स्रोतका अनुसार गरिब पहिचानका लागि गाउँमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको भएपनि गरिब र धनीबीच विभेद छुट्याउने केही आधार थिएन । स्थानीय शिक्षक तयाराज गुरुङले भन्नुभयो, “लक्षित वर्गले राहत पाएनन्, पहुँचवालाले पैसा पाए ।” गरिबका लागि आएको रकम धनीले पाएपछि गाउँमा विवाद भएको हो । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले पालुङटारलगायत ठाउँमा रकम बाँड्न वल्र्डभिजनलाई अनुमति दिएको थियो । 

स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यका अनुसार अधिकांश आइएनजिओले के काम गर्छन् भन्नेबारे विवरण बुझाएका छैनन् । स्थानीय प्रशासन, जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति तथा जिविसमा आवश्यक समन्वय नगरी आइएनजिओले आफूखुसी काम गर्दा गाउँमा विवाद बढेको हो । मकैसिङ–२ का बिलबहादुर चेपाङले ‘पीडितका लागि आइएनजिओभन्दा पनि आइएनजिओका लागि आफूहरु पीडित भइदिनुपर्ने’ अवस्था रहेको बताउनुभयो । पैसा बाँडेर परनिर्भरता बढाएको उहाँको आरोप छ । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष भीमलाल श्रेष्ठले आइएनजिओ नागरिकप्रति जवाफदेही नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । सिआरएसलगायत आइएनजिओले सूचना लुकाएकामा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । 

खोप्लाङका कृष्ण परियारले गरिबको नाउँमा गाउँ पुगेका आइएनजिओले पहुँचवालालाई सहयोग गरेको बताउनुभयो । “अपाङ्गता भएका, गरिब र दलितलाई कसले सहयोग गर्छ ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुुभयो । 

एनजिओ÷आइएनजिओका लागि १५ बुँदे आचारसंहिता निर्माण गरिएको भए पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्दा पीडितका लागि आएको रकम कर्मचारीको सेवा, सुविधामै सकिएको छ । रासस