१० बैशाख २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

लेटाङ घटनाबारे आयोगले भन्यो– विरोधका नाममा गरिएका हिंसात्मक कार्य स्वीकार्य हुँदैनन्

१० चैत्र २०७८, बिहीबार ११:२५

चैत १०, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मोरङको लेटाङ घटनाका दोषीहरुको पहिचान गरी तत्काल कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

घाइतेहरुको निशुल्क स्वास्थ्योपचार गर्न, बालिकामाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहारको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र मृतकका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको हो । 

घटनाको अनुगमनपछि बिहीबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आयोगले भविष्यमा यसप्रकारका घटनाहरु हुन नदिन सचेत र संवेदनशील हुन समेत सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । 

मोरङको लेटास्थित शिक्षा विकास माविमा अध्ययनरत एक बालिकालाई सोही विद्यालयका शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । सोही क्रममा आक्रोशित स्थानीयहरुले आरोपितलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि चैत ४ गते आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणमा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो भने अन्य १४ जना प्रहरी, विद्यार्थी, शिक्षक तथा आन्दोलनकारीहरु घाइते भएका थिए ।

‘कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु भएकी प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठप्रति आयोग गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछ । साथै, उक्त घटनाका घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ ।  

आयोगको प्रदेश नं. १ कार्यालय बिराटनगरको टोलीले घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको र घाइतेहरुमध्ये एकजना स्थानीय नोवेल मेडिकल कलेजको आइसियुमा, दुईजना विद्यार्थी विराट मेडिकल कलेजमा र पाँचजना प्रहरी कोशी अस्पतालमा उपचाररत पाइएको आयोगले जनाएको छ । 

‘घटनाका कारण शिक्षक, विद्यार्थी तथा स्थानीयमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुँदा विद्यालय सुचारु हुन नसकेको र नजिकै आइरहेको एसइइ परीक्षाका सम्बन्धमा विद्यार्थीहरु चिन्तित रहेको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने, विरोध गर्ने र असहमति जनाउने नागरिकको संवैधानिक हक र अधिकार भएको जनाउँदै आयोगले यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा नागरिकको कर्तव्य पालना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । 

‘विरोध र असहमतिको नाममा गरिएका हिंसात्मक कार्य स्वीकार्य हुँदैनन्,’ आयोगले विज्ञप्तिमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, ‘बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने मान्यता विपरीत विद्यालयमा यस किसिमको हिंसात्मक गतिविधि गरिनु अत्यन्त दुःखद छ ।’  


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बागमतीमा लक्ष्यअनुरुप राजस्व उठेन बरियापट्टीको दलित समुदायमा ४८ वटा कलधारा निर्माण चन्द्रागिरिद्वारा कीर्तिपुर, धुनिबेँसी र दक्षिणकाली नगरपालिकालाई सहयोग शिक्षक आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न आग्रह प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनमा नयाँ नेतृत्व चयन सुनको मूल्य तोलामा सात हजार ५०० घट्यो ट्याक खुलेको १४ वर्षपछि पिपलबोट–पोक सडक स्तरोन्नति भारतीय विद्युत्मन्त्रीद्वारा मुक्तिनाथमा पूजार्चना गर्भवतीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कोशी राजमार्गको भोटखोला खण्ड अवरुद्ध संविधान संशोधन गरी सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रालय र सांसदको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ : एनपी साउद दश शय्याको अस्पताल भवन धमाधम निर्माण हुँदै मध्यपहाडी लोकमार्गः हरिचोक–याम्दीखण्ड कालोपत्र गरिँदै कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ देखि हुने जम्मु–कश्मीरमा बन्दुकधारीको आक्रमणमा २४ पर्यटक मारिए कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित, भोलिमात्रै नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्ने आगामी २० वैशाखदेखि एनआरएनएको एकता महाधिवेशन, केसी पक्षबिरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी (भिडियो) स्वास्थ्य बिमा कोषमा आम्दानी बढाउन बिमा बोर्डद्वारा विभिन्न योजना सार्वजनिक राज्य व्यवस्था समितिद्वारा निजामती ट्रेड युनियनसँग छलफल मेरो उमेर र स्वास्थ्यको चिन्ता कसैले गर्नुपर्दैन : प्रधानमन्त्री