११ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

लेटाङ घटनाबारे आयोगले भन्यो– विरोधका नाममा गरिएका हिंसात्मक कार्य स्वीकार्य हुँदैनन्

१० चैत्र २०७८, बिहीबार ११:२५

चैत १०, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मोरङको लेटाङ घटनाका दोषीहरुको पहिचान गरी तत्काल कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

घाइतेहरुको निशुल्क स्वास्थ्योपचार गर्न, बालिकामाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहारको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र मृतकका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको हो । 

घटनाको अनुगमनपछि बिहीबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आयोगले भविष्यमा यसप्रकारका घटनाहरु हुन नदिन सचेत र संवेदनशील हुन समेत सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । 

मोरङको लेटास्थित शिक्षा विकास माविमा अध्ययनरत एक बालिकालाई सोही विद्यालयका शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । सोही क्रममा आक्रोशित स्थानीयहरुले आरोपितलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि चैत ४ गते आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणमा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो भने अन्य १४ जना प्रहरी, विद्यार्थी, शिक्षक तथा आन्दोलनकारीहरु घाइते भएका थिए ।

‘कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु भएकी प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठप्रति आयोग गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछ । साथै, उक्त घटनाका घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ ।  

आयोगको प्रदेश नं. १ कार्यालय बिराटनगरको टोलीले घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको र घाइतेहरुमध्ये एकजना स्थानीय नोवेल मेडिकल कलेजको आइसियुमा, दुईजना विद्यार्थी विराट मेडिकल कलेजमा र पाँचजना प्रहरी कोशी अस्पतालमा उपचाररत पाइएको आयोगले जनाएको छ । 

‘घटनाका कारण शिक्षक, विद्यार्थी तथा स्थानीयमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुँदा विद्यालय सुचारु हुन नसकेको र नजिकै आइरहेको एसइइ परीक्षाका सम्बन्धमा विद्यार्थीहरु चिन्तित रहेको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने, विरोध गर्ने र असहमति जनाउने नागरिकको संवैधानिक हक र अधिकार भएको जनाउँदै आयोगले यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा नागरिकको कर्तव्य पालना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । 

‘विरोध र असहमतिको नाममा गरिएका हिंसात्मक कार्य स्वीकार्य हुँदैनन्,’ आयोगले विज्ञप्तिमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, ‘बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने मान्यता विपरीत विद्यालयमा यस किसिमको हिंसात्मक गतिविधि गरिनु अत्यन्त दुःखद छ ।’  


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रोक लगाइएको २१ बर्षपछि इराकमा कार्यरत हजारौं नेपालीहरुले पाउने भए श्रम-स्वीकृति निर्वाचनको विकल्प छैन : संयोजक दाहाल राजनीतिमा धैर्यता र समर्पण आवश्यक : महासचिव पोखरेल आयोगद्वारा निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र स्थापना चुनाव र पार्टी अधिवेशन दुवैको तयारी गर्नुहोस् : कावा सभापति खड्का मलेसिया : १एमडिबी काण्डमा नाजिब दोषी चोरी भएका ६० वटा मोटरसाइकल र स्कुटर हस्तान्तरण म्यान्मामा पाँच वर्षपछि आम चुनाव राजनीतिक दलसँगको वार्ता र छलफललाई अघि बढाइरहेका छौँ: मन्त्री खरेल जेनजी आन्दोलनका सहिदः ‘बेलुका भएपछि घर आउलान् जस्तो लाग्छ…’ शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छः उपराष्ट्रपति नवनियुक्त मन्त्री शर्माद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ आयुर्वेद चिकित्सालयलाई केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पतालका रूपमा विकास गरिने सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाएको छः मन्त्री खरेल पुष्पकमल दाहाल र सञ्चारमन्त्री खरेलबीच भेटवार्ता जिप दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, १६ घाइते अध्यक्ष ओली र सञ्चारमन्त्रीबीच भेटवार्ता नाइजेरियामा आइएसविरुद्ध अमेरिकी हवाई आक्रमण ‘ज्येष्ठ नागरिकको समस्या समाधान गर्न आपसी समन्वय आवश्यक छ’ आमनिर्वाचन कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो: सभापति देउवा