खोज

असोज ११, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा सरकारले सुपथ मुल्य पसल स्थापना गरेको छैन । सुविधा सम्पन्न ठूला सहरमा मात्र सुपथ मूल्यका पसलहरु स्थापना गरिए पनि दुर्गममा भने राखिएकाे छैन । कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, मुगु लगायतका पछाडि परेका जिल्लामा सुपथ मूल्य पसलबारे कुनै जानकारी नै छैन ।

जहाँ-जहाँ सजिलो र बाक्लो जनघनत्व रहेको ठाउँ छ, त्यहाँ मात्र सरकारले यस्ता खालका पसलहरु स्थापनामा जोड दिँदै आएको छ । खाद्यान्न पाउनसमेत मुस्किल हुने ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल स्थापना नगरेर सुविधा सम्पन्न ठाउँमा मात्र सुविधा माथी सुविधा थपेको भन्दै दुर्गमका नागरिकहरु गुनासो गर्दै आएका छन् ।

दुर्गममा चामल समेत पुर्‍याउन नसक्ने तर सबै कुराको पहुँच भएको ठाउँमा भारी सेवा दिने सरकारको निर्णय गरिबमाथि अन्याय भएको डोल्पा मुड्केचुलाका सोमराज शाहीले बताए । दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न नपाएर हैरान ब्यहोरोको समयमा सरकारको सौतेनी व्यवहार भएको उनको भनाइ छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्णाली प्रदेशका अनुसारका अनुसार ९ जिल्लाका सदरमुकामबाट प्रतिकेजी ९ रुपैयाँ छुटसहित चामल बिक्री वितरण भइरहेको छ । सल्यानमा मात्र छुट दिइएको छ ।  जिल्ला सदरमुकाममा रहेका शाखामा मात्र छुट दिइएको, तर गाउँ-गाउँमा रहेका डिपोहरुमा छुट नदिइएको प्रदेश कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

पहुँच भएको ठाउँमा मात्र छुट दिँदा ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकलाई अन्याय भएको मुगुका कर्णबहादुर रोकायले बताए । नुन, तेललगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू समेत सुर्खेतमा बिक्री भए पनि अन्य ८ जिल्लामा भने चामलमा मात्र जिल्ला शाखाबाट छुट दिइएको छ ।

प्रतिकेजीमा ९ रुपैयाँ छुटका विषयमा सदरमुकामका सर्वसाधारणलाई समेत जानकारी नभएको सरोकारवाला बताउँछन् ।