खोज

कात्तिक ७, काठमाडौँ | पारिवारिक कानुनको एउटा प्रमुख पाटो हो सम्बन्ध विच्छेद। सामान्य अर्थमा सम्बन्ध विच्छेद भन्नाले पति र पत्नी बिच कायम रहेको सम्बन्ध विभिन्न कारणले कानुनी रूपमा अन्त्य हुने प्रक्रियालाई बुझिन्छ। सयौँ जुनी सँगै हुने कसम खाएर गाँसिएका सबै सम्बन्ध सधैँभरि सुमधुर नै हुन्छन् भन्न सकिँदैन।

हो तेस्तै भएको छ जेरी र शंकर बीच, जेरीले श्रीमान् शंकर क्षेत्रीसँग डिभोर्स प्रक्रिया अगाडि बढाएकी छिन् । धुमधाम सँग विहे भएका र आदर्श जोडीको उपमा पाएको बबिता बानिया अर्थात जेरी र शंकर क्षेत्रीको विवाह भएको अढाइ बर्ष मात्र पुग्दा सम्बन्ध डिभोर्ससम्म पुगेको समाचार अहिले भाइरल भइरहेको छ ।

जेरीले आफ्नो फेसबुकमा फिलिंग इम्प्टी एट केटीएम डिस्ट्रिक कोर्ट स्टाटस पनि लेखेकी छिन् । नेपाली लोकसंगीत क्षेत्रको लोकप्रिय नाम हो बबिता बानिया अर्थात जेरी र शंकर क्षेत्री । यो जोडीले ५ बर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई २०७६ माघ २१ गते विवाहमा परिणत गरेका थिए ।

लामो समयदेखि रिलेसनसिप हुदैं विवाहसम्म पुगेका उनीहरुको २ बर्षकी छोरी पनि छिन् । आदर्श जोडीको उपमा पाएको उनीहरुको सम्बन्ध अन्ततः नरहने पक्कापक्की भएको हो ।

यो जोडी बिहिवार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा डिभोर्स गर्नका लागी पुगेको थियो । उनीहरूको विवाहपछि सम्बन्ध सुमधुर हुन सकिरहेको थिएन ।

प्राविधिक कारणल बिहिवार उनीहरुको डिभोर्स गर्ने काम सम्भव भएन् । दिउसो १ बजे अदालत पुगेका उनीहरु साढे ५ बजे घर फर्केका जानकारी हामलिाई प्राप्त भएको छ । आफुहरुले सम्बन्धन बिच्छेद गर्न लागेको विषयमा भने उनीहरुले आधिकारिक रुपमा बोलेका छैनन् । अदालतबाट बाहिरिने क्रममा उनले मिडियासामु कुनै रियाक्सन दिइन्न उनी निकटका अनुसार शुक्रबार डिर्भोस हुने पक्का पक्की नै छ। उनी अर्थात जेरीको अनुहारमा कालो बादल मडारिरहेको उनको मलिन अनुहारले नै बताइरहेको थियो ।

कलाकारिता र सिने क्षेत्रमा लागेकाहरुको डिभोर्स हुनु र मिल्नु नौलो विषय भने पक्कै होइन् । यस विषयमा बबिताले आधिकारिक रुपमा केही नबताए पनि बबिताले अदालत गएको दिन केही प्राविधिक कारणले काम नसकिएको भन्दै फेरी अर्को दिन जानुपर्ने भएको बताएकी थिइन् ।

सम्बन्ध विच्छेदको कारण चाहे पति होस् या पत्नी यदि सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन भावी जीवन स्वतन्त्र पूर्वक जिउने अधिकार दुवैलाई हुन्छ भन्ने मान्यताले नै पहिलेको कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरी मुलुकी देवानी संहितामा महिला पुरुष दुवैले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।