खोज

असोज ४, पर्वत । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको सोमबार एक वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मुलक भर विशेष कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ । पर्वत सदरमुकाममा विहान प्रभातफेरी सहितको कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइएको छ ।
संविधान दिवसको अबसरपारि जिल्लामा प्रभातफेरीको आयोजना गरेता पनि नागरिकको सहभागीता न्यून देखिन्थ्यो । प्रभातफेरि पछि भएको कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरु एकले अर्कोलाई घोचपेच गरे । राष्ट्रिय कार्यक्रममा स्थानीय तहमा मनाउँदा स्थानीय सरोकारवाला निकायहरुलाई सहभागिता नगराई कार्यक्रम चलाउने परिपाटीले निरन्तरता    पायो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सांसद कल्पना चापागाईले संविधान कार्यान्वयनको लागि सवै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले नेपाली जनताको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपना ६५ बर्षको लामो कालखण्डपछि प्राप्त भएको र संविधानमा नागरिकको मौलिक हक र अधिकारको प्रत्याभूति गराइएको भन्दै संविधान लागू गराउनको लागि सवै राजनीतिक दलहरु एक हुनुपर्नेमा जोड  दिइन् ।
     अझै पनि कतिपय ठाउँमा संविधानका अन्तरबस्तुका बारेमा नागरिकलाई सचेत गराउन नसकिएका कारण विवाद र विरोध भएको भन्दै सांसद चापागाईले संविधानको प्रचार प्रसारमा समेत जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
जिल्ला अदालत पर्वतका न्यायधिश मोहनराज भट्टराइले संविधानमा उल्लेखित भएका कुराहरु कार्यान्वयन हुने हो भने देश समृद्ध बन्ने बताए । उनले संविधानमा नागरिकका हक अधिकार र क्षेत्रलाई फराकिलो पारिएको बताए । संविधानमा उल्लेखित हक अधिकार र कानूनन लागु नभए सेतो कागजमा कालो अक्षर मात्र हुने भन्दै कानूनको कार्यान्वयनमा सवै लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
    प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले नेपाली नागरिकले लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त गरेको संविधानको कार्यान्वयनको लागि सरकारले दिएको दिशा निर्देशनलाई पालना गर्दै स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने बताए । उनले संविधानमा उल्लेखित भएका हक, अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सरकार लागी परेको बताए ।
    नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य कृष्ण       पराजुली र जनमोर्चाका जिल्ला नेता बालकृष्ण पौडेलविच जुहारी नै चल्यो । कार्यक्रममा जनमोर्चाका नेता पौडेलले स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना तयार गर्दा तीन शिर्ष दलहरुले मध्यरातमा होटलबाट       रक्सीको चुस्कीको भरमा तयार     पारेको आरोप लगाए ।
    स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना नमिलाइ नागरिकको        रायसल्लाह विना नै तयार पारेका भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत भए । उनले नागरिकको राय विनानै स्थानिय निकायको पुर्नसंरचना     गरिएको र साना दलहको सहभागिता बेगर निर्माण गरिएको प्रति आपत्ति जनाए । माओवादी नेता पराजुलीले संघियता           विरोधीहरुले स्थानिय संघियताका विषयमा बोल्नु उचित नभएको कडा रुपमा जवाफ दिए । उनले जसले संघियताले देश बर्बाद बनाउँछ भन्छ उहि स्थानीय तहको संरचनामा बोल्छ भन्दै यसमा सवै नागरिकको सहजता अनुरुप तयार पारेको बताए । आयोगले तोकेको गाविस, जनसंख्या र नागरिकको सहजता हुने हिसाबले तयार  पारेको     बताए ।
    नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानपछि जारी भएको संविधानको खुसियालीमा देशभर कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाइएता पनि नागरिकको लागि भने खासै महत्व देखिएन ।
    राष्ट्रिय पर्वका रुपमा संविधान दिवसलाई मनाइएता पनि जिल्लामा भने आयोजकले कसैसँग समन्वय नगरी मनाएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरे । अन्य कार्यक्रममा डेढ दर्जन भन्दा बढी सहभागी हुने दलहरु संविधानको दिवसको दिनलाई खासै चाँसो दिन सकेनन् । विशेष दिनमा मुस्किलले आधा दर्जन दलले एक÷एक जना प्रतिनिधि पठाए । ‘संविधान त केवल दललाई सत्तामा जानका लागि मात्रै चाहिएको रहेको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ ।  दलित, जनजाति, महिला, शहिद परिवारलाई दिवस मनाउन खबर नगरेकोमा आयोजकको आलोचना भएको छ ।
    ‘एउटा कोठामा बसेर दिवस मनाउनु ठुलो गल्ती हो’ नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ पर्वतका कार्यबाहक अध्यक्ष राजन गुरुङले भने, ‘आयोजकले जनजातिलाई कार्यक्रममा खबर नगरेकोमा दुःख लागेको छ ।’ उनले कहिल्यैपनि    राष्ट्रिय दिवसमा पर्वतमा आयोजकले सबैलाई समेट्न नसकेको बताए ।
    यता ¥यालीपछि शहिद गोबिन्दनाथ शर्माको शालिकमा माल्यार्पण भएपनि कार्यक्रममा शहिद परिवारको नाम समेत उच्चारण गरिएन । ‘संविधान दिवसको अवसरमा कहाँ, कसले कार्यक्रम आयोजना गरेको भन्ने नै जानकारी नभएको शहिद गोविन्दनाथ शर्माका भाई देव शर्माले बताए ।
     ‘संविधान जारी भएकोजस्तो महत्वपूर्ण दिनको कार्यक्रममा सहभागी हुने इच्छा थियो तर, कार्यक्रमको बारेमा जानकारी नै पाइएन’ उनले भने ।
कार्यक्रममा नागरिक संघसंगठनलाई समेत बेवास्ता गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले पर्वत उद्योग बाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघसहितका       नागरिक संघसंस्थाको वक्ताको नाम काटेका थिए । कार्यक्रममा अपमानित भएको सम्झेर केही नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि कार्यक्रमबाट बाहिरिएका थिए । देशभर संविधान दिवस खुसियालीका रुपमा मनाइरहँदा मधेसी मोर्चाले भने कालो दिनका रुपमा मनाएको छ ।
    संविधानसभाबाट विश्वका अरु मुलुकमा जारी भएको संविधानको तुलनामा नेपालको संविधान धेरै विशेषताले भरिपूर्ण रहेको छ । यद्यपि संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा असहमति जाहेर गरेर मधेसवादी दलहरु निरन्तर आन्दोलनमा रहेका छन् । संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ । संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र नौ अनुसूची छन् ।
     संविधानमा विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव प्रवद्र्धन गर्दै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।             संविधानमार्फत नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख, संघीय     धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषणा गरिएको हो ।
    नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसर तुल्याउनु अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो ।
    संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ लैजान आवश्यक पर्ने नयाँ कानुनको निर्माण र      पूराना कानुनको संशोधन गर्न दलहरु एउटै कित्तामा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने तथा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता हुने प्रावधान संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै किटान गरिएको छ ।             नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्यायका साथै यातनाविरुद्ध, निवारक नजरबन्दविरुद्ध, देश निकालाविरुद्ध, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक पनि सुनिश्चित भएका हुन् ।
    सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासीलगायत अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था छ ।
    नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह तथा प्रदेश तहमा सात प्रदेशको व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रपति     राष्ट्राध्यक्ष हुने, कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने, राष्ट्रति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद निहित रहने तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुन नपाउने संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।