२०८२, २९ माघ बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गामा स्याउखेती

२०८२, ३ जेष्ठ शुक्रबार १४:४३

काठमाडौँ | मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गामा स्याउखेती गर्न थालिएको छ । कृषिक्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास, स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सुधार तथा वातावरणीय दृष्ट्रिकोणबाट स्याउखेती विस्तार समय सान्दर्भिक रहे पनि सरकारी निकायको समन्वयबिनै सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारमा स्याउखेती गर्ने क्रम बढेको छ ।

जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहमा समुदाय मिलेर सार्वजनिक जग्गामा स्याउ खेती गर्ने क्रम बढेको हो । समुदायस्तरमै सामूहिक स्याउखेती गरिएको भए पनि सरकारले त्यसबापत पाउने राजस्व, सरकारी अभिलेख र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा भने समस्या र चुनौती देखिएको छ । घरपझोङ गाउँपालिकाले बिहीबार आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेकोप्रति स्थानीयले आलोचना गरे । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र विकासमा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गाको रक्षा गर्न नसकेको उहाँहरुको गुनासो थियो ।

घरपझोङ–२ मार्फाको राजखोला, घरपझोङ–३ स्याङ खोला र घरपझोङ–५ ढुम्बा खोलामा खोलाको धार खुम्च्याएर समुदायस्तरबाटै जग्गा अतिक्रमण भइरहेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सरोकारवालाले बताउनुभयो । खोला बग्ने धारलाई खुम्च्याएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्याउखेती र घरटहरा निर्माण गर्दा यसले विपद्को जोखिम निम्त्याएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको तापमान वृद्धि भइरहेको र यसले हिमाल पग्लिने, हिमताल फुट्ने र भेलबाढी आउन सक्ने सम्भावना भएकाले नदी तथा खोला क्षेत्रमा अतिक्रमणका कारण मानवीय र भौतिक जोखिम निम्त्याएको छ । विसं २०८० साउन २८ गते कागबेनीमा आएको बाढीले त्यस क्षेत्रमा क्षति पुगेको थियो । कागबेनीमा मुक्तिनाथबाट बग्ने कागखोलाको धार अतिक्रमणमा पर्दा त्यहाँ प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । घरपझोङस्थित मार्फा स्याउ र ढुम्बा खोलाको धार खुम्च्याएर स्याउखेती गर्न जग्गा विस्तार गरिएको छ ।

जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि नदी क्षेत्र दोहन गर्ने क्रम बढेको छ । जिल्लामा स्याउखेतीको अत्यधिक सम्भावना भए पनि यहाँ सार्वजनिक जग्गा नापी नहुँदा भाडामा दिने प्रक्रियामा जान कानुनी जटिलता छ । त्यसैले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्याउखेती गर्ने होडबाजी चलेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको स्पष्ट पार्नुभयो । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको उजुरी आउने गरेको र त्यसउपर छानबिन र अनुसन्धान गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

घरपझोमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले सार्वजनिक स्थान र नदी क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो आएको बताउनुभयो । सार्वजिक जग्गा समस्याको विषय भएकाले यसमा देखिएका कमिकमजोरीलाई औँल्याएर जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
स्थगनमा परेका आयोजनाको रकम फुकुवा हुने क्रम जारी छ: अर्थमन्त्री खनाल राष्ट्रियसभाबाट चलचित्र विधेयक पारित तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुन्छः प्रचण्ड बिभागमा श्रम स्वीकृति दिन ढिलासुस्तीसँगै कर्मचारी र विचौलिया बीच ‘सेटिङ’ फेरी सक्रिय निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनमा ५१ स्पष्टीकरण, जवाफ ३० मात्र तामाकोसी बस दुर्घटनापछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मन्थलीमा प्रदर्शन आयल निगमको टेकु कार्यालयबाट पनि उपभोक्ताले ग्यास खरिद गर्न पाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारकै होः प्रधानमन्त्री कार्की भारत तर्फ लैजादै गरेका तीन बालबालिकालाई उद्धार सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि ५ दिनभित्र सबै राजनीतिक दललाई घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन पशुपतिमा महाशिवरात्रिको तयारी तीव्र मधेश यात्रामा निस्किए बालेन्द्र शाह जापानमा भारी हिमपातका कारण ४६ जनाको मृत्यु तामाकोशी नदीमा बस खस्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या ९ पुग्यो चुनावी सुरक्षाका लागि सतर्क रहन प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन पेस्तोलसहित दुईजना पक्राउ उज्यालो नेपाल जेनजी आन्दोलनपछिको सबैभन्दा नयाँ पार्टी हो: कुलमान घिसिङ सुनको मूल्य बढ्यो वीरगन्जमा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने चार पक्राउ