३ पुष २०८२, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गामा स्याउखेती

३ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार १४:४३

काठमाडौँ | मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गामा स्याउखेती गर्न थालिएको छ । कृषिक्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास, स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सुधार तथा वातावरणीय दृष्ट्रिकोणबाट स्याउखेती विस्तार समय सान्दर्भिक रहे पनि सरकारी निकायको समन्वयबिनै सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारमा स्याउखेती गर्ने क्रम बढेको छ ।

जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहमा समुदाय मिलेर सार्वजनिक जग्गामा स्याउ खेती गर्ने क्रम बढेको हो । समुदायस्तरमै सामूहिक स्याउखेती गरिएको भए पनि सरकारले त्यसबापत पाउने राजस्व, सरकारी अभिलेख र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा भने समस्या र चुनौती देखिएको छ । घरपझोङ गाउँपालिकाले बिहीबार आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेकोप्रति स्थानीयले आलोचना गरे । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र विकासमा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गाको रक्षा गर्न नसकेको उहाँहरुको गुनासो थियो ।

घरपझोङ–२ मार्फाको राजखोला, घरपझोङ–३ स्याङ खोला र घरपझोङ–५ ढुम्बा खोलामा खोलाको धार खुम्च्याएर समुदायस्तरबाटै जग्गा अतिक्रमण भइरहेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सरोकारवालाले बताउनुभयो । खोला बग्ने धारलाई खुम्च्याएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्याउखेती र घरटहरा निर्माण गर्दा यसले विपद्को जोखिम निम्त्याएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको तापमान वृद्धि भइरहेको र यसले हिमाल पग्लिने, हिमताल फुट्ने र भेलबाढी आउन सक्ने सम्भावना भएकाले नदी तथा खोला क्षेत्रमा अतिक्रमणका कारण मानवीय र भौतिक जोखिम निम्त्याएको छ । विसं २०८० साउन २८ गते कागबेनीमा आएको बाढीले त्यस क्षेत्रमा क्षति पुगेको थियो । कागबेनीमा मुक्तिनाथबाट बग्ने कागखोलाको धार अतिक्रमणमा पर्दा त्यहाँ प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । घरपझोङस्थित मार्फा स्याउ र ढुम्बा खोलाको धार खुम्च्याएर स्याउखेती गर्न जग्गा विस्तार गरिएको छ ।

जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि नदी क्षेत्र दोहन गर्ने क्रम बढेको छ । जिल्लामा स्याउखेतीको अत्यधिक सम्भावना भए पनि यहाँ सार्वजनिक जग्गा नापी नहुँदा भाडामा दिने प्रक्रियामा जान कानुनी जटिलता छ । त्यसैले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्याउखेती गर्ने होडबाजी चलेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको स्पष्ट पार्नुभयो । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको उजुरी आउने गरेको र त्यसउपर छानबिन र अनुसन्धान गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

घरपझोमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले सार्वजनिक स्थान र नदी क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो आएको बताउनुभयो । सार्वजिक जग्गा समस्याको विषय भएकाले यसमा देखिएका कमिकमजोरीलाई औँल्याएर जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २१ दक्षिणकाली गणलाई ललितपुर महानगर गौरव पुरस्कार राष्ट्रसङ्घ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेट भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको कथामा ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ मुलुक हरेक दृष्टिकोणले सम्पन्न छः अध्यक्ष लिङ्देन ट्रकले ठक्कर दिएर घाइते भएकी महिलाको मृत्यु नेपालद्वारा अफगानिस्तानसामु १२५ रनको लक्ष्य प्रस्तुत ट्रम्पद्वारा थप सात देश र प्यालेस्टाइनमाथि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध भेनेजुएलामाथि दबाब कडा पार्दै ट्रम्पद्वारा प्रतिबन्धित तेल ट्याङ्कर अवरुद्ध गर्ने आदेश सुशासन र निर्वाचन वर्तमान सरकारका मुख्य एजेन्डा हुन्ः प्रधानमन्त्री कार्की युके पठाउने भन्दै रु ५२ लाख ठगी गर्ने एक जना पक्राउ ‘टनकपुर व्यारेजबाट चाँडै पानी पाउनेमा विश्वस्त छौँ’ सुनचाँदीको मूल्य बढेकोबढ्यै एमाले महाधिवेशनः मतदान सुरु जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहेका छन्ः मन्त्री घिसिङ एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ: मन्त्री खरेल प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ युक्रेन–रूस शान्ति वार्ता सम्झौता नजिक : ट्रम्प एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता