काठमाडौं । कैलालीको कर्णाली ‘करिडोर’मा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एकीकृत भू–परिधि व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
एकीकृत भू–परिधि व्यवस्थापन आयोजना लेडिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरमार्फत कर्णाली करिडोरमा संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली करिडोरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलाई दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतनामूलक तालिम सञ्चालन गरिएका छन् ।
कैलाली जिल्ला नेपालकै सबैभन्दा बढी उत्पानशील वनक्षेत्र रहेको जिल्लाका रूपमा रहेको छ । विगतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा आएकाले हाल नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको दिगो वनको राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८१ का प्रावधान र दिगो वन व्यवस्थापनको तरिकाका बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने उद्देश्यका कर्णाली करिडोरमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा तालिम आयोजना गरिएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकार, विश्व वातावरण कोष र विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालको सहकार्यमा सञ्चालित एकीकृत भू–परिधी व्यवस्थापन आयोजनाले तराई भूपरिधि क्षेत्रका प्रमुख जिल्लामा संरक्षण र विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको यो आयोजनाले वन्यजन्तुको बासस्थान तथा जैविक मार्ग सुधार, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि तारबार र पूर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनका लागि पर्या–पर्यटन र वैकल्पिक आयआर्जनका अवसर सिर्जनाका काम गरिरहेको छ ।
डिभिजनल वन अधिकृत कँडेलका अनुसार दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि डिभिजन वन कार्यालयको कर्णाली जैविक मार्गमा पर्ने जिल्लाका लम्कीचुहा नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलाई तालिम दिइएको हो ।
यसअघि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट चुरे, तराई र संवेदनशील क्षेत्रमा वन विनाश र वातावरणीय जोखिम बढ्नका साथै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा व्यापक अनियमितता र वन अधिकृत तथा उपभोक्ता समूह पदाधिकारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै २०७७ जेठ १५ गतेदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्दै उक्त कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजीपछि देशभर रहेका ७०० भन्दाबढी सामुदायिक र साझेदारी वनको दिगो वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम प्रभावित भएका थिए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज भएपछि प्रभावित भएको वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई ‘दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ ले बृहत् र समावेशी ढङ्गले सम्बोधन गरेको कार्यक्रमका प्रशिक्षक वरिष्ठ वन अधिकृत विश्वराज पण्डितले बताउनुभयो ।
पुरानो कार्यविधि वन पैदावारको उत्पादन, रुख कटान, पुनःउत्पादन स्थापना र वनको प्राविधिक पक्षमा केन्द्रित रहेको भन्दै आलोचित थियो, तर नयाँ मापदण्डले वनको प्राविधिक पक्षका सुशान, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षलगायत जैविक विवधता संरक्षण, पर्या–पर्यटन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणजस्ता बहुआयामिक पक्षलाई समेटेको उहाँले बताउनुभयो ।
हाल विभिन्न प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डको कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सुरु भएका छन् । लुम्बिनी, बागमती र कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय मापदण्डको मर्मअनुसार वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि तयार भई लागू भएको पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ (मस्यौदा) तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताउनुभयो ।
—
