२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

विराटनगर महानगरले ल्यायो रु ४ अर्बको बजेट

२०८२, १० असार मंगलवार १६:०५
काठमाडौँ ।  विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रु चार अर्ब ४० लाखको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ ।
आज यहाँ आयोजित नगरसभाको १६औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पूर्वाधार विकास, वडास्तरीय योजना र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
बजेटको स्रोतमा सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान रु ३४ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान रु तीन करोड ६२ लाख ३० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर रु १५ करोड ३९ लाख, अन्तःशुल्क रु पाँच करोड, १३ लाख, मनोरञ्जन  तथा विज्ञापन कर रु एक करोड, सावारी साधन कर रु तीन करोड आठ लाख, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन रु ९४ करोड ६० लाख तीन हजार प्राप्त हुने अनुमान छ ।
यसैगरी आन्तरीक राजस्वतर्फ रु एक अर्ब ४० करोड, सङ्घीय सरकार सशर्त  र समपुरक अनुदान रु ८३ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकार ससर्त अनुदान रु चार करोड २३ लाख ६७ हजार, सडक बोर्ड नेपाल रु एक करोड ५० लाख, अन्य सङ्घसंस्था रु १६ लाख, नगद मौज्जात रु १४ करोड गरी रु चार अर्ब ४० लाखको अनुमान छ ।
साथै कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ रु ६४ करोड ७५ लाख, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि रु पाँच करोड, चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि रु आठ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ समपूरक योजनाका लागि रु छ करोड २० लाख, वहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवं दायित्व सरी आएका योजनाका लागि रु ७० करोड, नगरका विभिन्न सडक मर्मत सम्भारका लागि रु १० करोड, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि रु दुई करोड ६० लाख, विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड, भवन संहिता तथा निर्माण इजाजतका लागि रु एक करोड ६५ लाख, सडक पूर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि रु १० करोड २७ लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
सडक बोर्डबाट सञ्चालन हुने योजनाका लागि रु एक करोड ५० लाख साथै नगरस्तरीय योजनातर्फ रु ६४ करोड ६१ लाख एक हजार गरी पूर्वाधार विकासतर्फ कुल रु एक अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजारलगायत अन्य खर्चमा रु रु चार अर्व ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गर्भवती, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अस्पताल जानका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा विराटनगरबासीका लागि प्रदान गर्र्दै आएको शववाहन सेवालाई निरन्तरता दिएको छ ।
‘एक घर, एक रोजगारी’ भन्ने मूल नाराका साथ लक्षित वर्गका लागि विविध क्षेत्रमा निःशुल्क प्रशिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन गरी रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्न महानगरबासीको प्रोत्साहित गर्नुका साथै बिउपुँजीको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, महानगर रोजगार मेलालाई निरन्तरता दिई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, ऐतिहासिक विराटराजाको दरबार क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्दै लगिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
महानगरभित्र सञ्चालित उज्यालो विराटनगर अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ भने सडक बत्तीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख छ  ‘कर करले हैन, रहरले तिरौँ’ भन्ने नाराका साथ करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी आन्तरिक आय वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन