२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

धनुषा - DNS

आठ सय ७२ औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई अनुमतिपत्र प्रदान

२०८२, ३२ जेष्ठ शनिबार १४:०६

काठमाडौँ | जनकपुरधामस्थित गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ८८१ वटा व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई नयाँ नापतौल यन्त्र र अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ ।

अनुमतिपत्र नलिई नापतौल यन्त्रको प्रयोग गरेका एक हजार ८७२ जना व्यवसायीलाई कारबाही गरेको छ । उनीहरुले आफूखुसी ढक तथा तराजु र ‘डिजिटल’ नापतौल यन्त्रको प्रयोग गरेका थिए । उनीहरूलाई कारबाही गरेर कानुनको दायरामा ल्याइएको उक्त कार्यालयका प्रमुख सुनील यादवले बताउनुभयो ।

दश महिनामा दुई हजार ३७२ जना व्यवसायीको नापतौल यन्त्रको जाँच गरेको तथा सर्लाही, महोत्तरी एवं रामेछापमा नापतौल यन्त्रको प्रयोग, नापतौल जरिवाना तथा कानुनी कारबाहीसम्बन्धी जानकारी गराइएको छ । सो अवधिमा रु ४१ लाख १२ हजार ८४० राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
–––

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन