2026-09-03 07:26 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

दोलखा - DLKH

दोलखा बिकासका लागि योजना सम्झौतामा समस्या

मङ्सिर २०, दोलखा । दोलखाका करिब २७ प्रतिशत विकास निर्माणका योजनाहरु स्थानीय उपभोक्ता समूहहरु र जिल्ला विकास समितिबीच समन्वय नहुँदा सम्झौता हुन सकेका छैनन् । 

सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन दिए पनि दोलखा जिल्ला विकास समितिले सम्झौता प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण योजना सम्झौता हुन नसकेको उपभोक्ता समूहहरुको गुनासो छ । सम्झौताका लागि निवेदन दिएका ७५ वटा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहितका सदस्यले जिविसका कारण योजना सम्झौतामा ढिलाइ भएको आरोप लगाएका छन् । 

जिविस दोलखाले कुल २७३ वटा विकास निर्माणका योजना अघि बढाएको योजना अधिकृत कृष्ण कार्कीले जानकारी दिनुभयो । 

जिविसका अनुसार १७ जना प्राविधिक भए पनि लागत अनुमान तयार नहुँदा योजना सम्झौता हुन नसकेको हो । जिविसले योजना सम्झौताका लागि समयसीमा तोकेर स्थानीय रेडियोहरुबाट विगत एक महिनादेखि आह्वान गरे पनि अत्यन्त न्यून मात्रामा निवेदन आएको र सम्झौता भएको पाइएको छ । 

जिविसले अनुदानतर्फको ५३, ग्रामीण खानेपानीतर्फ १०, साना सिँचाइतर्फ २३, पुरातत्वतर्फ ३८, दुई जिल्ला तथा आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकतर्फ ३४, पर्यटन पूर्वाधार १३, पर्यटन प्रतिष्ठानतर्फ छ, ऊर्जाको रोयल्टीतर्फ ६४ र स्थानीय मागमा आधारित ३२ गरी २७३ योजना कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको छ । रासस  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
धारिलो हतियार प्रहार गरी लुटपाट गर्ने तीन जना पक्राउ उपत्यकामा कुनै पनि व्यवसायीलाई ग्यास वितरण नगर्ने निगमको निर्णय कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक शनिबार बस्दै देउवा समूहको प्रस्ताव : कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन मंसिर २१–२३ मा प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीप्रति प्रचण्ड असन्तुष्ट, भने– ‘यो घमण्डले समस्या समाधान हुँदैन’ ९६ घण्टापछि रेस्क्युको टिम गयो त्यो पनि सरकारको होइन : ज्ञानेन्द्र शाही सुरुङ उद्धारमा ढिलाइ प्राविधिक जटिलताले भएको हो : प्रधानमन्त्री बालेन मन्त्रीका परिवार सुरुङमा फसेको भए आफैँ खोस्रिन जानुहुन्थ्यो ? : भीष्मराज आङदेम्बे संसदमा बाढीको अवस्थाबारे जानकारी दिएर प्रधानमन्त्री बालेन बाहिरिए संकटमा नेतृत्वले आँसु होइन, हिम्मत र भरोसा दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरू बाढीपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै नागढुंगा सडक भासिएपछि सुरुङमार्ग खुला, पेट्रोलियम र दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई एकतर्फी व्यवस्था भोटेकोशी र त्रिशूलीमा पानीको सतह बढ्ने, आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिम भोटेकोशी बाढी प्रभावितको राहतमा संसद् सचिवालयका २० कर्मचारी परिचालन भोटेकोशी–त्रिशुली बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,११४ पुग्यो, ३,९१६ अझै बेपत्ता सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट बाढीमा बेपत्ताको खोजीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ : कांग्रेस बाढीपीडित उद्धार र राहतका लागि एमालेले गठन गर्‍यो ४० सदस्यीय समिति भोटेकोशी विपद्को क्षतिपूर्तिसहित हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ : ज्ञानेन्द्र शाही