२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

दोलखा - DLKH

कुरा र व्यवहार नमिल्दा देशले क्षति व्यहोर्नु प-योः मुख्यमन्त्री बानियाँ

२०८२, २८ कार्तिक बिहीबार १६:५६

काठमाडौँ | बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले राज्यका हरेक निकायमा कुरा एउटा र व्यवहार अर्काे हुँदा देशले अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नु परेको बताउनुभएको छ । बानियाँले तीनै तहका सरकारले गरिबको पक्षमा, न्यायको पक्षमा काम नगर्दा देशमा विषम् परिस्थिति सृजना भएको बताउनुभयो ।

दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटमा स्थानीय सरकारबीच सिकाइ आदानप्रदानका लागि राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राज्य मेरो हो, यो देश मेरो हो भन्ने गरी नागरिकप्रति जिम्मेवार भएर कर्म नगरे समस्या उत्पन्न हुने धारणा राख्नुभयो ।

यहाँ आजदेखि स्थानीय सरकारको राष्ट्रिय कार्याशाला सुरु भएको छ । स्थानीय सरकारबीच सिकाइ आदानप्रदानका लागि राष्ट्रिय कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो । कार्यशालामा देशभरका १९ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको छ । कार्याशाला शुक्रबारसम्म चल्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन