खोज

एजेन्सी | जनवरी २० मा ह्वाइट हाउस फर्किएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्ना नीतिहरू तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छन्। पदबहालीको पहिलो दिनमै उनले ७८ कार्यकारी आदेशमार्फत पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनका निर्णयहरू उल्टाए।

यसबेलादेखि उनले विभिन्न नीति कार्यान्वयन गर्न थुप्रै आदेश जारी गरिसकेका छन्, जसले कार्यकारी शाखाको संरचनासँगै सरकारका अन्य विभागहरूमा पनि प्रभाव पार्ने देखिएको छ। यी आदेशहरूमध्ये केहीलाई अदालतमा चुनौती दिइएको छ, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई थप विवादमा तानेको छ।

अमेरिकी न्याय प्रणालीले ट्रम्प प्रशासनको आदेशलाई रोकेका ६ मुद्दा यस्ता छन् –

१. जन्मसिद्ध नागरिकताको अन्त्य
ट्रम्पको प्रमुख एजेन्डामध्ये एक अवैध आप्रवासन रोक्नु थियो। दोस्रो कार्यकाल सुरु भएलगत्तै उनले कागजातविहीन आप्रवासीहरूका बच्चालाई अमेरिकी नागरिकता नदिने आदेश जारी गरे।

तर, अमेरिकी संविधानको १४औं संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकताको ग्यारेन्टी दिने भएकाले यसलाई अदालतमा चुनौती दिइयो। जनवरी २३ मा सिएटलको एक संघीय अदालतले आदेशलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक लगायो।

२. सरकारी कर्मचारी कटौती योजना
जनवरी अन्त्यतिर प्रशासनले २० लाखभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीलाई आठ महिनाको तलब दिएर स्वैच्छिक राजीनामा दिन आग्रह गर्‍यो। प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेका लागि जागिरको कुनै ग्यारेन्टी नहुने चेतावनी दिइएको थियो।

तर, चारवटा सार्वजनिक क्षेत्रका युनियन र २० जना डेमोक्र्याट वकिलले यो आदेशलाई अदालतमा चुनौती दिए। फेब्रुअरी ६ मा संघीय अदालतले आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगायो।

३. USAID (अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग) को खारेजी
ट्रम्प प्रशासनले USAID अन्तर्गतका सबै सहायता कार्यक्रम रोक्दै हजारौं कर्मचारीलाई जागिरबाट निलम्बन गर्‍यो। फेब्रुअरी ७ मा संघीय अदालतले यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो।

४. संघीय सहायता रोक्का
संघीय बजेटबाट दिइने अनुदान र ऋण अस्थायी रूपमा रोक्ने आदेश ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसन्धानलगायत क्षेत्र प्रभावित भए। न्यायाधीश लरेन अली खानले जनवरी २८ मा आदेशमा अस्थायी रोक लगाइन्।

५. दुई लिङ्ग मात्र आधिकारिक मान्यता
ट्रम्पले जन्मको आधारमा लिङ्ग पहिचान सीमित गर्ने आदेश जारी गरे। यसले ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूको अधिकार कटौती गर्‍यो। फेब्रुअरी ५ मा संघीय अदालतले ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि आदेशमा अस्थायी रोक लगायो।

६. इलोन मस्कको सरकारी पहुँचमा रोक
सरकारी दक्षता विभागका प्रमुख इलोन मस्कलाई संघीय कोष र सरकारी जानकारी पहुँचको अनुमति दिइएको थियो। तर, १९ राज्यका महान्यायाधिवक्ताले यो निर्णयविरुद्ध उजुरी गरेपछि फेब्रुअरी ८ मा संघीय अदालतले मस्कको पहुँचमा रोक लगायो।

ट्रम्प प्रशासनका यी आदेशहरूलाई अदालतले लगातार रोक लगाएपछि उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले न्यायपालिकाले कार्यकारी शक्तिमा हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाए। इलोन मस्कले न्यायाधीशहरूको आजीवन पद बहालीको व्यवस्था आलोचना गर्दै “अब पुग्यो” भनी प्रतिक्रिया दिएका छन्।

ट्रम्पले स्वयं ओभल अफिसमा बोल्दै न्यायाधीशहरूका निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूमाथि अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्।

अदालतको रोकपछि ट्रम्प प्रशासन अब नयाँ रणनीतिमा केन्द्रित हुन लागेको छ। कानुनी चुनौतीका बाबजुद, ट्रम्पले आफ्ना चुनावी वाचा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।