खोज

काठमाडौं । अमेरिकी आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) ले ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीति कार्यान्वयन गर्न अध्यागमन अधिकारीहरूलाई करदाता डाटा प्रयोग गर्न दिने भएको छ ।

अमेरिकी अध्यागमन एजेन्सी (आईस) सँग प्रस्तावित सम्झौता सफल भएमा कागजात नभएका आप्रवासीहरूको व्यक्तिगत विवरणलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने बाटो खुल्नेछ । यसले गैरकानुनी रूपमा अमेरिका बसेका आप्रवासीका लागि थप संकट निम्तिने छ ।

सम्झौता अन्तर्गत, आईआरएसले कागजात नभएका आप्रवासीहरूको नामलाई आफ्नो गोप्य करदाता डाटाबेससँग क्रस-रेफरेन्स गर्नेछ । योसँगै आप्रवासीहरूमाथि कारबाहीको जोखिम बढाउनेछ ।

अमेरिकामा व्यक्तिको कर जानकारी लामो समयदेखि सुरक्षित मानिन्छ । तर आईआरएस र आईएसबीच प्रस्तावित सम्झौता अगाडि बढेमा कर जानकारीको गोपनीयता सम्बन्धी अमेरिका अभ्यास तोडिनेछ । यसलाई अमेरिकी कर प्रणालीको ऐतिहासिक मान्यताविरोधी कदम भनेर अधिकारकर्मीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

यो सम्झौतासँगै अध्यागमन अधिकारीहरूलाई ट्रम्प प्रशासनको देशनिकाला एजेन्डा समर्थन गर्न करदाता डाटा प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ ।

सीएनएनका अनुसार केही सातादेखिको वार्तापछि, प्रशासनका अधिकारीहरू एक यस्तो सम्झौता नजिक छन्, जसले आईस अधिकारीहरूलाई वैधानिक स्थिति नभएका आप्रवासीहरूका नाम र ठेगाना आईआरएसलाई बुझाउन र ती विवरणहरूलाई गोप्य डाटाबेसमा जाँच गर्न अनुमति दिनेछ ।

यसबारे द वासिङ्टन पोस्टले शनिबार पहिलो पटक समाचार प्रकाशित गरेको थियो। ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न संवेदनशील करदाता जानकारी प्रयोग गर्ने विषयले आईआरएसका अनुभवी अधिकारीहरूलाई त्रसित बनाएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन् ।

कागजात नभएका आप्रवासीहरूले आफ्नो वैध कागजात नभए पनि आईआरएसलाई कर तिर्दै आएका छन्। उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा नम्बर नपाए पनि व्यक्तिगत करदाता नम्बर (आईटीआईएन) को माध्यमबाट आयकर फाइल गर्न सक्छन्।

तथ्याङ्कअनुसार, अमेरिकामा रहेका करिब एक लाख १० हजार कागजातविहीन आप्रवासीहरूमध्ये आधाभन्दा बढीले हरेक वर्ष सरकारलाई कर तिर्छन्।

तर यो प्रस्तावित सम्झौताले उनीहरूले सरकारसँग बाँडेको कर जानकारी अध्यागमन कारबाहीका लागि प्रयोग हुने सम्भावना बढाएको छ। यसले गोपनीयता उल्लङ्घनको गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरेको भन्दै मानव अधिकारकर्मीहरू र आप्रवासी वकालत समूहहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् ।

अहिलेसम्म आईआरएसको करदाता डाटा प्रायः आपराधिक अनुसन्धानमा सीमित मात्र प्रयोग हुँदै आएको थियो। तर, ट्रम्प प्रशासनको यो कदमले उक्त तथ्याङ्कलाई अध्यागमन कारबाहीको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने नयाँ बाटो खोलेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले कठोर आप्रवासन नीति लागु गर्नेक्रममा यो कदम अगाडि बढाउन खोजेको हो । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई लक्षित गर्दै देशनिकाला नीति कडा पार्दै आएका छन्।

आईआरएसको प्रस्तावित डाटा साझेदारी सम्झौताले कागजातविहीन आप्रवासीहरूमा भयको वातावरण सिर्जना गरेको छ। उनीहरूको कर फाइल गर्दा सुरक्षित हुने विश्वास समाप्त हुन सक्ने खतरा छ।

विश्लेषकहरूले यो कदमले कर प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। यसले अमेरिकी कर प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउन सक्ने देखिएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन् ।

यस कदमलाई ट्रम्प प्रशासनको ‘शक्तिको दुरुपयोग’ भन्दै आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। गोपनीयता अधिकारका हिमायतीहरूले यसलाई कानुनी र नैतिक मान्यताको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएका छन्।