२३ मंसिर २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

अमेरिकी निर्वासनले ‘गम्भीर चिन्ता’ निम्त्याउँछ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अधिकार प्रमुख

३० बैशाख २०८२, मंगलवार १७:४१

संयुक्त राष्ट्र अधिकार प्रमुखले मङ्गलबार संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट निर्वासित गरिएका गैर–नागरिकहरूको ठूलो सङ्ख्यामा, विशेष गरी एल साल्भाडोरको मेगा–जेलमा पठाइएका सयौँ व्यक्तिका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“यो अवस्थाले अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय कानून दुवैका लागि आधारभूत अधिकारहरूको विस्तृत शृङ्खलालाई लिएर गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ”, मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले भन्नुभयो ।

उहाँको कार्यालयले एक वक्तव्यमा अमेरिकी तथ्याङ्क देखाउँदै जनवरी २० देखि एक लाख ४२ हजार व्यक्ति अमेरिकाबाट निर्वासित गरिएको बतएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मार्चमा भेनेजुएलाको गिरोह ट्रेन डे अरागुआका कथित सदस्यहरूलाई एल साल्भाडोरको विशाल जेल, सिइसिओटीमा पठाउन सन् १७९८ एलियन एनिमी एक्ट लागू गरेपछि कार्यालयले स्थितिमा विशेष चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालत र धेरै तल्लो अदालतहरूले उचित प्रक्रियाको अभावलाई उद्धृत गर्दै अस्पष्ट कानून प्रयोग गरेर निर्वासनलाई अस्थायी रूपमा रोकेका छन् ।

“अझै पनि एल साल्भाडोरमा पठाइएका कम्तीमा दुई सय ४५ भेनेजुएलाली र करिब ३० साल्भाडोरेलीहरूको भविष्य र अवस्थि अस्पष्ट छ”, संयुक्त राष्ट्र अधिकार कार्यालयले भनेको छ ।

अधिकार कार्यालयले परिवारका सदस्य र वकिलहरूबाट एक सयभन्दा बढी भेनेजुएलालीलाई सिइसिओटीमा राखिएको विश्वास गरिएको जानकारी प्राप्त गरेको बताएको छ ।

“यी प्रतिवेदनहरूले धेरै थुनुवालाई उनीहरूलाई तेस्रो देशमा राख्न निर्वासित गर्ने अमेरिकी सरकारको इच्छाबारे सूचित गरिएको थिएन, धेरैसँग वकिलको पहुँच थिएन र उनीहरू अमेरिकाबाट उडाइनु अघि उनीहरूलाई हटाइनुको वैधता चुनौती दिन प्रभावकारी रूपमा असमर्थ थिए भन्ने सङ्केत गर्दछ”, वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यसले आजसम्म अमेरिका वा साल्भाडोरका अधिकारीहरूले बन्दीहरूको कुनै आधिकारिक सूची प्रकाशित नगरेको र एल साल्भाडोरमा उनीहरूको कानूनी स्थिति अस्पष्ट रहेको उल्लेख गरेको छ ।

“हामीले कुरा गरेका परिवारहरूले जे भएको छ र उनीहरूका आफन्तहरूलाई हिंसात्मक अपराधीहरू, आतङ्ककारीहरूसम्म भनेर लेबल लगाएको र उनीहरूको विरुद्धमा दावी गरिएको कुराको वैधताको बारेमा कुनै अदालतको फैसला नगरी उनीहरूको पीडा देखेर पूर्ण शक्तिहीनताको भावना व्यक्त गरेका छन्”, टर्कले भन्नुभयो, “केही व्यक्तिलाई उनीहरूमाथि बन्धनको प्रयोग सहित हिरासतमा लिएको र निर्वासित गरिएको तरिका साथै आप्रवासीहरू विरुद्ध प्रयोग गरिएको अपमानजनक बयानबाजी पनि गहिरो चिन्ताजनक भएको छ ।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकार प्रमुखले ‘यस सन्दर्भमा मानव अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न अमेरिकी न्यायपालिका, कानूनी समुदाय र नागरिक समाजले खेलेको आवश्यक भूमिकालाई’ स्वागत गरेको बताउनुभयो ।

“मैले अमेरिकी सरकारलाई उचित प्रक्रियाको अनुपालन सुनिश्चित गर्न, यसको अदालतको निर्णयलाई द्रुत र पूर्ण प्रभाव दिन, बालबालिकाको अधिकारको रक्षा गर्न र यातना वा अन्य अपूरणीय हानिको वास्तविक जोखिम रहेको कुनै पनि देशमा कुनै पनि व्यक्तिलाई हटाउन रोक्न आवश्यक उपायहरू गर्न आह्वान गरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मङ्सिर २६ सम्म मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्न सकिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि एमालेद्वारा दल दर्ता राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ‘विजनेस मिट’ सम्पन्न नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा छ : स्वास्थ्य मन्त्री गौतम जिल्ला प्रशासनमा जेनजी सुशासन योद्धाको नामावली राख्न गृहको परिपत्र एनपिएलमा यस्तो छ खेलाडीको प्रदर्शन भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधानको पहल गरिदिन आग्रह सुडानमा नागरिक बस्तीमा आक्रमण, बालबालिकासहित ११४ को मृत्यु गत हप्तादेखि पुँजीबजार निरन्तर ओरालो एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणमा जोड पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने महर पक्राउ मानवअधिकारको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउन लागि प्रतिबद्ध छौँ : गृहमन्त्री अर्याल अण्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च मुग्लिन–मलेखु सडकको तीन ठाउँको भित्तो काटिँदै मानव जीवन बचाउन विश्वले ध्यान दिनुपर्ने : संयुक्त राष्ट्र गोवाको क्लबमा भएको आगलागीमा, चार नेपालीसहित २५ जनाको मृत्यु चार महिने छोराको हत्या अभियोगमा नेपाल प्रहरीका असई पक्राउ सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनसेल कार्यालय अवलोकन पृथ्वीराजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड एक साताको लागि आंशिक बन्द हुने सुनको मूल्य बढ्यो