२०८२, १ चैत्र आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

रक्षा सम्झौता पुनःस्थापनाका लागि इयु र बेलायतबीचको विवाद जारी

२०८२, ३ जेष्ठ शुक्रबार १४:२९

आगामी साता ब्रेक्जिटपछि हुन लागेको ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनमा रक्षा सम्बन्धहरूलाई थप बलियो बनाउनका लागि माछा मार्ने अधिकार र खाद्य जाँचको मुद्दामा सम्झौताको खोजीमा रहेका युरोपेली सङ्घ (इयु) र बेलायत जोडदार बहस गर्न तयार देखिएका छन् ।

सोमबार लन्डनमा बेलायतका प्रधानमन्त्री किर स्टार्मर र इयुका शीर्ष अधिकारीहरू बीचको बैठक लन्डनको बहुप्रचारित ‘रिसेट’ सम्बन्धबाट पहिलो परिणाम ल्याउने योजना बनाइएको थियो ।

सन् २०२० जनवरी ३१ मा बेलायत इयु ब्लकबाट बाहिरिएपछिका वर्षहरूमा खराब सम्बन्धपछि प्रवाहलाई फेर्ने दिशामा रक्षा र सुरक्षा साझेदारीमा हस्ताक्षर गर्नु एक प्रतीकात्मक कदमको रूपमा हेरिएको छ ।

तर पुराना बानीहरू कठिनसँग मर्छन् र दुवै पक्षहरू पुनर्मिलनलाई रोक्ने धम्की दिने लामो समयदेखि चलिआएका समस्याहरूमाथि अन्तिम समयसम्म झगडा गरिरहेका छन् ।

ब्रसेल्सका कूटनीतिज्ञहरूले इयुले बेलायतबाट केही खाद्यान्न आयातमा नियन्त्रण सजिलो बनाउने बदलामा बेलायतबाट युरोपेली माझीहरूका लागि आफ्नो पानी खुला राख्न वार्ता केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

अन्य अड्चनहरूमा युवाहरूलाई दुई पक्षबीच सजिलै सार्न अनुमति दिने योजनाका लागि इयुको दबाब समावेश छ जुन लन्डनले स्वतन्त्र आवागमनमा फर्कन आफ्नो लक्ष्मण रेखालाई खतरा निम्त्याउने डर छ ।

“उनीहरू सबै कुरा चाहन्छन् र केही दिइरहेका छैनन्”, एक युरोपेली कूटनीतिज्ञले अरुहरू जस्तै नाम नछाप्ने सर्तमा बेलायती अडानबारे गुनासो गरे ।

इयुका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयन र स्टार्मरले शुक्रबार अल्बानियामा युरोपेली नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा वार्तालाई अन्तिम धक्का दिन सक्ने देखिन्छ ।

– ढाँचा –

यदि उनीहरूले अन्तिम बाधाहरू पार गर्न सके भने हस्ताक्षर गरिने ‘सुरक्षा र रक्षा साझेदारी’ लन्डनमा हुने बैठकको प्रमुख आकर्षण हुनेछ ।

रुसबाट खतरा र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब युरोपलाई सुरक्षा नदिने भन्ने डर बीच इयु र बेलायत दुवैले पुनः हतियार बनाउन दौडिरहेको अवस्थामा नजिकको सहयोगको ढोका खोल्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो ।

यसको अर्थ थप नियमित सुरक्षा वार्ता, बेलायतले इयुका सैन्य मिसनहरूमा सामेल हुने विचार र लन्डनले इयु ब्लकबाट स्थापित एक खर्ब ५० अर्ब युरो (एक खर्ब ६७ अर्ब डलर) रक्षा कोषमा पूर्ण पहुँच पाउने सम्भावना हुनेछ ।

तर यो सम्झौताले पछि भरिने धेरै विवरणहरू छाड्ने अपेक्षा गरिएको छ । उदाहरणका लागि बेलायत र यसको रक्षा उद्योगलाई इयु कार्यक्रमहरूमा निर्बाध पहुँच दिने थप सम्झौताको आवश्यकता पर्दछ ।

“यो अझ बढी सहयोगका लागि एउटा ढाँचा हो”, इयुका अर्का कूटनीतिज्ञले भने ।

सुरक्षा सम्झौतामा पुग्नु वार्ताकारहरूका लागि सबैभन्दा कम झन्झटिलो कामका रूपमा लामो समयदेखि हेरिएको थियो किनकि बेलायतको पहिले नै नाटोमा २३ इयुका देशहरूसँग अन्तरसम्बन्धित रक्षा सम्बन्धहरू छन् ।

ती सम्बन्धहरू ट्रम्पले युक्रेनमा युद्धको शीघ्र अन्त्यका लागि दबाब दिएर युरोपलाई तरङ्गित बनाएपछि मात्र कसिएका छन् ।

कुनै पनि सम्झौताको स्थितिमा सम्भवतः युक्रेनमा सेना तैनाथ गर्ने योजनाको नेतृत्व गर्न बेलायतले फ्रान्ससँग सहकार्य गरेको छ ।

बेलायत सरकारका एक अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा रक्षा सम्झौतामा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।

यस मामिलासँग परिचित अर्का बेलायती अधिकारीले सोमबार वार्षिक शिखर सम्मेलनको शृङ्खलामा पहिलो मात्र भएको कुरामा जोड दिए ।

“अपरिहार्य रूपमा यस शिखर सम्मेलनका लागि सहमति भएका कुराहरू छन्, छलफल जारी राख्न हामी सहमत भएका कुराहरू छन् र हामीले सीमा नाघेका कुराहरू पनि छन्” उनीहरूले भने ।

रक्षा साझेदारीलाई अन्य दुई कागजातसँगै हस्ताक्षर गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो ।

एउटाले विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा साझा दृष्टिकोण राख्छ र अर्कोले आगामी महिनाहरूमा दुवै पक्षले प्रगति गर्ने आशा गर्ने कठिन विषयहरू सूचीबद्ध गर्दछ ।

इयु विरोधी सुधार बेलायतबाट बढ्दो चुनौतीको सामना गर्ने स्टार्मरका लागि इयुसँगको घनिष्ठ सहयोग राजनीतिक रूपमा विभाजनकारी मुद्दा भएकाले लन्डन र ब्रसेल्स सावधानीपूर्वक अघि बढिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
फागुनमा पाथीभरामा ३१ लाखभन्दा बढी भेटी सङ्कलन एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन: महेश बस्नेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४.७ प्रतिशत मत बदर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई आवेदन दिन कतारस्थित दूतावासको अनुरोध श्रम संस्कृति पार्टीले टुंग्यायो चार जना समानुपातिक सांसदकाे नाम सभापति थापालाई ३० बढी नेताहरूले पदबाट राजीनामा नदिन आग्रह ग्याँस र इन्धनको कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारी गर्नेमाथि महानगरपालिकाको निगरानी एमालेको सचिवालय बैठक जारी इनिशा बिक हत्या प्रकरणमा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन मध्यपूर्वको द्वन्द्वप्रति सरकार गम्भीर छ : परराष्ट्रमन्त्री शर्मा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलायो भैरहवामा ग्यासको अभाव हुँदा उपभोक्ता मारमा रास्वपाको सचिवालय बैठक सर्यो निर्वाचन समीक्षा र समानुपातिक सांसदको टुंगो लगाउन एमाले सचिवालय बैठक बस्दै साउदीमा इरानको भीषण आक्रमण, पाँच अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त कांग्रेस उठ्नेछ, जित्नेछ र देशलाई फेरि नेतृत्व गर्नेछ: देवराज चालिसे ज्ञानेन्द्र शाहीको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, खर्च २० लाख ५५ हजार इरानी नागरिकलाई आगमन भिसा नदिने गृह मन्त्रालयको निर्णय ऋषि धमलाको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, १२ लाख ६५ हजार खर्च कम्बोडियाबाट २१ नेपालीको उद्धार